काठमाण्डौ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतका १२ वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीहरुलाई सरकारले लोसूचीमा राखेको हो ।
कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । एउटा कम्पनी तीन वर्षसम्मका लागि, दुई कम्पनी दुई वर्षसम्मका लागि तीन, पाँच कम्पनी साढे १ वर्षसम्मका लागि र तीन कम्पनी एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।