- २८ श्रावण २०८३, बिहीबार / Aug 13, 2026
काठमाण्डौ, ३ साउन । सरकारले हरवाचरवा मुक्ति घोषणा गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरूको वास्तविक पहिचान र सामाजिक सुरक्षाको विषय अधुरै रहेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।
चौथो हरवाचरवा मुक्ति दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गरी कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि पहिचान, भूमि अधिकार र पुनःस्थापनाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका हुन् ।
मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले ’हरवाचरवा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०८०’ तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्न र मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा लगत सङ्कलन सुरु गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले पुस्तौँदेखि बाध्यकारी श्रम गर्दै आएका हरवाचरवाहरू अझै पनि न्यून ज्यालामा श्रम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार नेपालमा हरवाचरवाको सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गर्नुभएको थियो । रासस
