- २९ श्रावण २०८३, शुक्रबार / Aug 14, 2026
काठमाडौं, २१ जेठ । नेपालमा जेठ २१ गते ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ मनाइँन्छ । २०६३ सालमा यति नै दिन सरकारले नेपाललाई ‘जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो। यो घोषणासँगै राज्यले औपचारिक रूपमा जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। तर नेपालमा जातपातको इतिहास गहिरो छ।
लिच्छविकालदेखि नै हिन्दू धर्मशास्त्रमा आधारित वर्ण व्यवस्थाले कानुनी स्वरूप लिएको पाइन्छ। त्यसको प्रभाव जयस्थिति मल्लको ‘स्थिति’ र जंगबहादुरको १९१० को मुलुकी ऐनमा देखिन्छ, जसले स्पष्ट रूपमा जातीय विभाजन र भेदभावलाई कानुनी जामा लगाएको थियो।
२००४ सालको पहिलो संविधानदेखि लिएर आजसम्म नेपालले सातवटा संविधान बनाइसकेको छ। यिनमध्ये अधिकांशमा जातीय छुवाछुतको विषय मौन वा अपूरो रूपमा सम्बोधित भएको पाइन्छ। २०४७ सालको संविधानमा निजी क्षेत्रलाई छुवाछुत निषेध गर्ने स्पष्ट प्रावधान थिएन। तर २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र त्यसपछि आएको २०७२ को संविधान भने जातीय भेदभाव विरुद्धको हकलाई पूर्ण रूपमा मौलिक हकको रूपमा समेट्ने दस्तावेज बनेको छ। संविधानको धारा २४ अनुसार, अब सार्वजनिक वा निजी स्थलमा छुवाछुत र भेदभाव पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
यससँगै आएको ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ ले पनि कानुनी रूपमा यस्तो व्यवहारलाई अपराध घोषणा गरेको छ। तर समाजमा अझै पनि व्यवहारिक स्तरमा जातपातको समस्या कायमै रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। विशेषज्ञहरू भन्छन्, कानुनी सुधारहरू भए पनि व्यवहारिक परिवर्तनका लागि शिक्षा, चेतना र अधिकारमा पहुँच अझै आवश्यक छ।
यसरी, नेपाली समाजमा लामो समयसम्म कानुनकै संरक्षणमा जातपात कायम रह्यो। तर आजको संविधान समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र सामाजिक न्यायमा आधारित बनेर जातीय विभेदको अन्त्यतर्फको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ।
