काठमाडौं, ५ कात्तिक । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णयलाई “गैरजिम्मेवार र अनुचित” भन्दै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले यो माग राखेका हुन् ।
महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वदलीय बैठकमा उठाइएका १० बुँदाहरू सार्वजनिक गर्दै ओलीको राहदानी रोक्का लगायतका कदमको कडा विरोध गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, “वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राहदानी रोक्का र स्थानहद गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य गरेको छ । हाम्रो पार्टी यस्तो अनुचित कदम तुरुन्त रोक्न माग गर्दछ ।”
सर्वदलीय बैठकमा एमालेले उठाएका प्रमुख १० बुँदा:
- जेनेरेसन जेडको आन्दोलनमा आपराधिक तत्वको संलग्नता: एमालेले आन्दोलनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखे पनि त्यसमा स्वार्थी र आपराधिक समूहको घुसपैठबाट हिंसात्मक रूप लिएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
- २३–२४ कात्तिकका घटनामा छानबिनको माग: स्कुले विद्यार्थीमाथिको बल प्रयोग, मानवीय क्षति र घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको आवश्यकता रहेको भनिएको छ
- संसद पुनःस्थापना: प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असंवैधानिक बताउँदै एमालेले संविधानको मूल धारमा फर्किन संसद पुनःस्थापना अनिवार्य रहेको अडान लिएको छ ।
- राज्यविहीनता र रणनीतिक हमला: राज्यका मुख्य संरचना-सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय र न्याय क्षेत्रमाथि भएको हमला सामान्य आक्रोशको परिणाम नभइ नियोजित गतिविधि भएको ठहर एमालेले गरेको छ ।
- कार्की आयोगको अस्वीकार: हाल गठन गरिएको “कार्की आयोग”लाई पक्षपाती भन्दै त्यसलाई खारेज गरी स्वतन्त्र र विश्वसनीय आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ ।
- सुरक्षा व्यवस्थाको असफलता: प्रहरीको मनोबल खस्किएको, हतियार तथा गोली अझै फिर्ता नआएको, कैदीहरू फरार रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा अवस्थाको तत्काल सुधार माग गरिएको छ ।
- चुनावी वातावरणको प्रश्न: भयमुक्त वातावरण बिना निर्वाचनको वैधता नहुने र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहभागिता निषेध गर्ने प्रयासप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरिएको छ ।
- बल प्रयोगको गहिरो छानबिन: २३ कात्तिकमा भएको बल प्रयोग र मानवीय क्षति “गम्भीर” रहेको भन्दै गहिरो अनुसन्धानको माग गरिएको छ ।
- राजनीतिक संवाद र सहकार्यको माग: समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरूको नियन्त्रण र राजनीतिक दलहरूसँग संवादको वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह ।
- गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका: राजनीतिक आन्दोलनमा गैरसरकारी संस्था र बाह्य तत्वहरूलाई स्टेक होल्डर बनाउने प्रयासप्रति चेतावनी दिँदै आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने तत्वहरूको पहिचान र निगरानीको माग ।
