काठमाडौँ, २७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधित एकीकृत निर्देशनमार्फत लघुवित्त संस्थाहरूलाई स्थिर ब्याजदर (Fixed Interest Rate) पनि प्रकाशित गर्न अनिवार्य गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब ग्राहकहरूले कर्जा लिँदा स्थिर वा परिवर्तनीय ब्याजदरमध्ये छनोट गर्न सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्था अनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्तहरूले आफ्ना कर्जामा ‘आधार दर’ (Base Rate) मा अधिकतम ३ प्रतिशत प्रिमियम मात्र थप्न पाउनेछन्।
साथै, वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दरभन्दा लघुवित्तले लिने ब्याजदर ९ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी हुन नपाउने उल्लेख छ।
परिवर्तनीय ब्याजदरमा प्रिमियम दर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न पाइने छैन भने स्थिर ब्याजदरमा एकपटक तय भएपछिको दर यथावत् रहनुपर्नेछ। यी ब्याजदरका विवरणहरू राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै ब्याजदर पारदर्शी, समान र पूर्वसूचित बनाउने दिशातर्फ लघुवित्त संस्थाहरू अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

