- ६ असार २०८३, शनिबार / Jun 20, 2026
काठमाडौँ, २८ जेठ । तीन वर्षअघि नै लागू भएको भू–उपयोग नियमावलीअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका पालिकामध्ये अझै ५ सयले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। यसले देशभर कित्ताकाट प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने खतरा बढाएको छ।
२०७९ सालको जेठमा सरकारद्वारा जारी भू–उपयोग नियमावली अनुसार, सबै पालिकाले ६ महिनाभित्र आफ्ना भूभागको वर्गीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म जम्मा २५३ वटा पालिकामात्रै वर्गीकरण सम्पन्न गर्न सकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
नियमावलीको समयसीमा कटेपछि सरकारबाट २ पटकसम्म समय थपेर अवसर दिइएको थियो। तर, अझै ५०० पालिकाले वर्गीकरण नगरेका कारण, अब असारपछि कित्ताकाट रोकिन सक्ने अवस्था आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत वर्ष पनि यस्तै कारणले एक महिनाभन्दा बढी समय कित्ताकाट रोकिएको थियो। वर्गीकरण नगर्ने पालिकामा काठमाडौँ, ललितपुरजस्ता महानगरहरू समेत परेका छन्। सरकारले जारी गरेको नियमावलीअनुसार नेपालको भू–भागलाई १० प्रकारका समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ, जस्तै– कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, वन, खोलानाला क्षेत्र आदि। साथै, वर्गीकरणअनुसार कित्ता छुट्ट्याउने न्यूनतम क्षेत्रफलको मापदण्ड पनि तोकिएको छ।
वर्गीकरण नहुँदा सहरी विकास, पूर्वाधार योजना, वातावरणीय सन्तुलनजस्ता पक्षमा प्रतिकूल असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समुचित योजना र लगानीमै असर पर्ने अवस्था देखिएको छ।
