भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदको प्रश्न ‘मन्त्री र सचिव नबोलाउने हो भने समिति किन?’ | एमालेमा ‘शल्यक्रिया’को प्रस्ताव : ओली हटाऊ, कमिटी घटाऊ ! | पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउको विरोधमा प्रहरी परिसर अगाडि महासङ्घको धर्ना | फेरि सर्‍यो १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति, मङ्सिर १६ देखि २९ गतेसम्म हुने | बालेनप्रति लक्षित गर्दै देउवाको प्रश्न ‘राजा ज्ञानेन्द्र त सकेनन्, अरूले सक्लान् यहाँ ?’ | रोल्पा पहिरो अपडेट : चार जनाको सनाखत, नौ जना बेपत्ता | नौ वर्षपछि ओखलढुङ्गा –रुम्जाटार सडक पुनः कालोपत्र गरिँदै | बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै सरोकार समितिको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी |

मधेश सरकार कांग्रेस–एमाले घेराबन्दीमा

मधेश सरकार कांग्रेस–एमाले घेराबन्दीमा

जनकपुरधाम । सत्ता गठबन्धनकै ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन संगठित घेराबन्दी गरेको मधेश प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले आरोप लगाएको छ । जनमतले आठ बुँदे धारणामा सार्वजनिक गर्दै सत्ताधारी ठूला दलका मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई घेराबन्दी गरेको गुनासो गरेका हुन ।

गठबन्धन दलका मन्त्रीहरु अनियमिततामा संलग्न हुने गरेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन । ‘कुनै पनि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने, अनियमिततामा संलग्न हुने, तैपनि मुख्यमन्त्रीले ठूला दलको अनुमतिबिना उनीहरूलाई बरखास्त गर्न नसक्ने बाध्यता रहेको ५ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ । जनमत नेतृत्वको सरकारलाई असफल देखाउन सरकारमै रहेको दल एमाले र कांग्रेसले योजनाबद्ध गतिविधि गरिरहेको जनमतको आरोप छ ।

अहिलेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुमा कांग्रेसका सुनिलकुमार यादवले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालय बाधक रहेको पनि आरोप जनमतले लगाएको छ । मुख्यमन्त्रीले असार २ गते नै बजेट खर्चको अख्तियारी दिए पनि कांग्रेस नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले पीएलएमबीआइएस प्रणाली पाँच महिनासम्म लक गरी पुँजीगत खर्चमा रोक लगाएको र आलटाल गरेको जनमतको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री यादवले मुख्यमन्त्रीलाई अटेर गर्ने गरेको र उनलाई हटाउन गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरे पनि नसुनेको जनमतले जनाएको छ। काम हुन नदिन कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सरकारले चाँडै ढल्ने हल्ला फैलाउँदै सचिवहरूलाई कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन दबाब दिइरहेको जनमतको आरोप छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.