भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सिरियामा दुई पाइपलाइनमा दुर्घटना, ग्यास विस्फोटपछि आगलागी र इन्धन चुहावट | तीन दिनका लागि खुल्दै तातोपानी नाका, मालवाहक गाडीलाई मात्र आवतजावत अनुमति | दसैँमा बजार अनुगमन अष्टमीसम्म मात्रै, महानवमीदेखि टीकाको भोलिपल्टसम्म स्थगित | भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापना उत्कृष्ट समन्वयको नमुनाः नेपाली सेना | बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी खुल्यो, बाघ अवलोकन गर्न पर्यटक आकर्षित | मतदाता नामावलीमा थपिए १ लाख ८७ हजारभन्दा बढी मतदाता, १ लाख ५८ हजारको नाम हटाइयो | नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदका लागि १३ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा | यमनको राष्ट्रपति भवनमा हुथी विद्रोहीको क्षेप्यास्त्र प्रहार, ५ जनाको मृत्यु र १६ घाइते |

मधेश सरकार कांग्रेस–एमाले घेराबन्दीमा

मधेश सरकार कांग्रेस–एमाले घेराबन्दीमा

जनकपुरधाम । सत्ता गठबन्धनकै ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन संगठित घेराबन्दी गरेको मधेश प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले आरोप लगाएको छ । जनमतले आठ बुँदे धारणामा सार्वजनिक गर्दै सत्ताधारी ठूला दलका मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई घेराबन्दी गरेको गुनासो गरेका हुन ।

गठबन्धन दलका मन्त्रीहरु अनियमिततामा संलग्न हुने गरेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन । ‘कुनै पनि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने, अनियमिततामा संलग्न हुने, तैपनि मुख्यमन्त्रीले ठूला दलको अनुमतिबिना उनीहरूलाई बरखास्त गर्न नसक्ने बाध्यता रहेको ५ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ । जनमत नेतृत्वको सरकारलाई असफल देखाउन सरकारमै रहेको दल एमाले र कांग्रेसले योजनाबद्ध गतिविधि गरिरहेको जनमतको आरोप छ ।

अहिलेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुमा कांग्रेसका सुनिलकुमार यादवले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालय बाधक रहेको पनि आरोप जनमतले लगाएको छ । मुख्यमन्त्रीले असार २ गते नै बजेट खर्चको अख्तियारी दिए पनि कांग्रेस नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले पीएलएमबीआइएस प्रणाली पाँच महिनासम्म लक गरी पुँजीगत खर्चमा रोक लगाएको र आलटाल गरेको जनमतको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री यादवले मुख्यमन्त्रीलाई अटेर गर्ने गरेको र उनलाई हटाउन गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरे पनि नसुनेको जनमतले जनाएको छ। काम हुन नदिन कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सरकारले चाँडै ढल्ने हल्ला फैलाउँदै सचिवहरूलाई कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन दबाब दिइरहेको जनमतको आरोप छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.