बिलो लाउनै लागेको रेल ठेक्काको ३३ अर्ब रोकियो

पूर्व–पश्चिम रेल नेपालको लाइफलाइन हो । तर, मुआब्जासमेत नदिई ठेकेदारलाई पेस्की दिन र आयोजना अलपत्र पार्न खेल भइरहेको थियो । मिडियाको खबरदारी, नागरिकको आवाज र रेल विभागभित्रकै लेखा र कानुन शाखाका कर्मचारीको अडानका अगाडि भ्रष्ट संयन्त्रले घुँडा टेकेको छ ।

रद्द हुनुको कारण
कारण १ स् छेउ न टुप्पोको योजना
जयनगरबाट जनकपुरसम्म रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ । जनकपुरबाट बर्दिबास र सिमरासम्म रेलमार्ग निर्माणाधीन छ । निर्माणलाई थप विस्तार गर्दा सिमराबाट पश्चिम वा बर्दिबासबाट पूर्वतर्पm ठेक्का दिनुपर्ने हो । तर, सरकारले बर्दिबासबाट इनरुवासम्मको खण्ड छाडेर इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म ठेक्का दिन टेन्डर आह्वान गरेको थियो । रेल गुडेर जाने साधन हो, तर सरकारले ‘उडाएर’ लग्ने जस्तो योजना बनाएको थियो । यस्तो बहुलठ्ठी निर्णयमा देशको ढुकुटीबाट ३३ अर्ब खर्च हुनु गलत थियो ।

कारण २ जनतालाई मुआब्जा नदिँदै ठेकेदारलाई पेस्की दिन हतार
इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म १०६ किमि रेलमार्गमा ६ सय ८१ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । अख्तियार र महालेखाको निर्देशन, अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन र सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ– ‘मुआब्जा वितरण गरेर जग्गा प्राप्तिपछि मात्र ठेक्का लगाउन सकिनेछ ।’ तर, रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनताले कति मुआब्जा कहिले पाउने भन्नेसमेत ठेगान छैन ।

उदाहरणका लागि मोरङ बेलबारी–९ का सुलोखन खवासले नयाँ पत्रिकासँग भनेका थिए, ‘जम्मा पाँच धुरमा घरजग्गा छ, तीन धुर रेलले लान्छ भन्ने सुनिन्छ, बाँकी दुई धुरमा मैले के गर्ने रु न घर बन्छ, न खेती नै हुन्छ । तीन धुरको पनि मुआब्जा कहिले आउने हो, कति आउने हो रु’ सुलोखन खवासजस्ता जनताको प्रश्नको जवाफ नदिई सरकारले ठेकेदारहरूलाई ठेक्का र पेस्की दिन हतार गरिरहेको थियो । नयाँ पत्रिकाबाट…