प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियारको क्लिन चिट

काठमाडौँ । अनियमितताका यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद मुद्दा तामेलीमा राखेको छ । ‘शक्ति दलाल समूह’ को प्रभावमा परेर प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले जग्गा खरिद अनियमिततामा ‘क्लिन चिट’ दिएका छन् ।

संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत राज्यका आधा दर्जन निकायको छानबिनमा जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार भएको थियो । अनियमितताकै आधारमा निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई सरकारले पदमुक्त गरेको थियो ।

जग्गा खरिद अनियमिततामा चार वर्षदेखि निरन्तर अनुसन्धान भइरहेको बहाना बनाएर प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अवकाश लिने बेलामा मुद्दा तामेलीमा राखेका छन् । केही समयअघि तामेलीमा राखेको भए पनि सूचना अहिले बाहिर आएको छ । घिमिरे आइतबार आयोगबाट बिदा हुँदैछन् ।

आफ्नै सहकर्मी (पूर्वआयुक्त) राजनारायण पाठकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर ‘क्रान्तिकारी छवि’ बनाउने प्रयास गरेका प्रमुख आयुक्त घिमिरे अख्तियारबाट ‘कलंकको टीका’ लगाएर बाहिरिन लागेको आरोप लागेको छ । ‘मुद्दा चलाउन यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि शक्ति दलाल समूहको दबाबमा जाने बेला गलत निर्णय गर्नुभयो,’ अख्तियारकै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसले अख्तियारको साखसमेत गुमेको छ । आफैं पनि कलंकको टीका लगाएर बाहिरिन लाग्नुभयो ।’

सानातिना कर्मचारीलाई रंगेहात समातेर मुद्दा चलाउँदै आएको अख्तियारले ठूला मुद्दामा बहाना बनाएर उम्किएको आरोप लाग्दै आएको छ । महालेखा परीक्षकलगायत राज्यका आधा दर्जन निकायको छानबिनमा अनियमितता भएको ठहर हुँदाहुँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयल निगम जग्गा खरिद मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार अनुसन्धान टोलीले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएकाले मुद्दा चलाउने निष्कर्षसहित तीन सय पेजभन्दा बढीको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

प्रमुख आयुक्तको दबाबमा फाइल परिमार्जन गर्न लगाएर अन्ततः मुद्दा नचलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको हो । सडकदेखि संसद्सम्म चासोको रूपमा हेरिएको यो मुद्दा अनुसन्धानको बहानामा चार वर्ष लम्ब्याइएको थियो । कोभिड–१९ का कारण मुलुक लकडाउनमा गएको मौका छोपी फाइल ‘सुटुक्क’ तामेलीमा राखिएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । नागरिकबाट…