भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
अस्तानामा ‘सी चिनफिङ : द गभर्नेन्स अफ चाइना’ पाँचौँ खण्ड सार्वजनिक, चीन–काजाकिस्तान सहकार्यमा जोड | बालमन्दिर रकम अपचलन प्रकरण : कार खरिददेखि दोहोरो तलबसम्म, तीन जना पक्राउ | ‘देखिने शासक असफल भएपछि डिप स्टेट सक्रिय भएको आभास’ : झक्कुप्रसाद सुवेदी | स्टाइपेन्डमा एकरूपताको माग गर्दै एमबीबीएस-बीडीएस इन्टर्न चिकित्सक आयोगमा धर्ना | नियमावली संशोधनको माग गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायी आन्दोलनमा, अनिश्चितकालीन संघर्षको चेतावनी | सर्वोच्चको आदेशपछि निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन खुला | अमेरिका–इरान तनावले कच्चा तेलको मूल्य उकालो, एक महिनाकै उच्च स्तरमा पुग्यो | ५ जिल्लामा बाढीको उच्च जोखिम, काठमाडौं उपत्यकासहित ४० भन्दा बढी जिल्लामा सतर्कता |

DnD Communication Suryabinayak-06, Bhaktapur-2082-02-11

बन्दाबन्दीमा सञ्चालनै नभएका शीर्षकमा समेत निजी विद्यालयले शुल्क असुले, सरकार मूकदर्शक


  • भाद्र २७, २०७७
  • 546 Views
बन्दाबन्दीमा सञ्चालनै नभएका शीर्षकमा समेत निजी विद्यालयले शुल्क असुले, सरकार मूकदर्शक image

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण पाँच महिनादेखि विद्यालयका सबै शैक्षिक कार्यक्रम ठप्प छ । तर पनि निजी विद्यालयहरूले अभिभावकसँग मनपरी शुल्क असुलीको लिस्ट पठाइरहेका छन् । एकातिर निजी विद्यालयले अभिभावकसँग शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने भन्दै मनपरी शुल्क असुलीको ताकेता गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ शिक्षक–कर्मचारी तलब नपाइएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् ।

काठमाडौंको बालुवाटारस्थित मेरियडयन स्कुलले अभिभावकलाई भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, स्टेसनरी शुल्क, अनिवार्य तिर्न दबाब दिएको छ । यसैगरी भक्तपुरको राजश्री, काठमाडौंको संस्कृति र बृहस्पतिले पनि अभिभावकलाई खर्चै नभएका शीर्षकसमेत समेटेर भर्ना, यातायात, खाजा, स्टेसनरी, पुस्तकालयलगायत शुल्क तिर्न बाध्य पारिरहेको भन्दै अभिभावकले गुनासो गरेका छन् ।

निजी विद्यालयहरूले बन्दाबन्दीमा सञ्चालनै नभएका शीर्षकमा समेत शुल्क असुली गर्दा पनि सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ । ललितपुरको युलेन्स स्कुलले त लुट नै मचाएको छ । उक्त स्कुलले केही दिनअघि अभिभावकसँग मासिक ३६ हजारको दरले तीन महिनाको एकमुष्ट १ लाख ८ हजार मागेपछि तनाव नै सिर्जना भएको संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुवास भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार जारी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले अभिभावकलाई थप मारमा पारेको छ । निर्देशिकाले वैकल्पिक माध्यमको शिक्षण सिकाइ गराएबापत विद्यालयहरूले स्थानीय तहको स्वीकृतमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘अहिले नै विद्यालयले मनोमानी रूपमा विद्यार्थीले बन्दाबन्दीमा उपयोग नै नगरेको शीर्षकमा समेत शुल्क लिएका छन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘मेरिडियनको चर्को शुल्क असुलीको सवालमा अभिभवकबाट आएका उजुरीका आधारमा संघ समिति नै बनाएर अघि बढेको छ । नागरिकबाट…

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.