भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
नवदुर्गाको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व उजागर गर्न ‘अस्त्र टेम्पल क्वेस्ट २०८३’ | भक्तपुरको इतिहास र संघर्ष नयाँ पुस्तालाई बुझाउनुपर्छ : बिजुक्छेँ | यूएईमा भीषण सडक दुर्घटना : २३ गाडी ठोक्किँदा १४ जनाको मृत्यु, ३० घाइते | पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत एजेन्डा बनाउन नेपालको आग्रह | माइक्रोबस दुर्घटनामा एउटै गाउँका १३ जनाको मृत्यु, चक्रघट्टामा शोकबिदा | आइतबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, खेतमै धान छ भने तत्काल भित्र्याउन आग्रह | प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा कार्की नियुक्त, पत्र बुझ्न भने अस्वीकार | १० करोड खर्चेको कान्तिताल अलपत्र, लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै |

DnD Communication Suryabinayak-06, Bhaktapur-2082-02-11

बन्दाबन्दीमा सञ्चालनै नभएका शीर्षकमा समेत निजी विद्यालयले शुल्क असुले, सरकार मूकदर्शक


  • भाद्र २७, २०७७
  • 579 Views
बन्दाबन्दीमा सञ्चालनै नभएका शीर्षकमा समेत निजी विद्यालयले शुल्क असुले, सरकार मूकदर्शक image

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण पाँच महिनादेखि विद्यालयका सबै शैक्षिक कार्यक्रम ठप्प छ । तर पनि निजी विद्यालयहरूले अभिभावकसँग मनपरी शुल्क असुलीको लिस्ट पठाइरहेका छन् । एकातिर निजी विद्यालयले अभिभावकसँग शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने भन्दै मनपरी शुल्क असुलीको ताकेता गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ शिक्षक–कर्मचारी तलब नपाइएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् ।

काठमाडौंको बालुवाटारस्थित मेरियडयन स्कुलले अभिभावकलाई भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, स्टेसनरी शुल्क, अनिवार्य तिर्न दबाब दिएको छ । यसैगरी भक्तपुरको राजश्री, काठमाडौंको संस्कृति र बृहस्पतिले पनि अभिभावकलाई खर्चै नभएका शीर्षकसमेत समेटेर भर्ना, यातायात, खाजा, स्टेसनरी, पुस्तकालयलगायत शुल्क तिर्न बाध्य पारिरहेको भन्दै अभिभावकले गुनासो गरेका छन् ।

निजी विद्यालयहरूले बन्दाबन्दीमा सञ्चालनै नभएका शीर्षकमा समेत शुल्क असुली गर्दा पनि सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ । ललितपुरको युलेन्स स्कुलले त लुट नै मचाएको छ । उक्त स्कुलले केही दिनअघि अभिभावकसँग मासिक ३६ हजारको दरले तीन महिनाको एकमुष्ट १ लाख ८ हजार मागेपछि तनाव नै सिर्जना भएको संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुवास भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार जारी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले अभिभावकलाई थप मारमा पारेको छ । निर्देशिकाले वैकल्पिक माध्यमको शिक्षण सिकाइ गराएबापत विद्यालयहरूले स्थानीय तहको स्वीकृतमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘अहिले नै विद्यालयले मनोमानी रूपमा विद्यार्थीले बन्दाबन्दीमा उपयोग नै नगरेको शीर्षकमा समेत शुल्क लिएका छन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘मेरिडियनको चर्को शुल्क असुलीको सवालमा अभिभवकबाट आएका उजुरीका आधारमा संघ समिति नै बनाएर अघि बढेको छ । नागरिकबाट…

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.