खतिवडा भित्र, कुलमान बाहिर सरकारको मूल्यांकन

काठमाडौँ । सार्वजनिक पदधारी कुनै पनि व्यक्तिको मूल्यांकन तिनले गरेका काम र त्यसबाट निस्केको नतिजालाई हेरेर गरिन्छ। सरकारले कामको मूल्यांकन गरेर जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने मान्ने हो भने अहिले कुलमान घिसिडले फेरि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहेका हुन्थे। दुर्भाग्य, उनी अहिले निवृत्त जीवनमा प्रवेश गरिसकेका छन्।

तर एक साताअघि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका युवराज खतिवडा भने फेरि पुरस्कृत भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन्, त्यो पनि मन्त्री पदको सुविधासहित। अर्थमन्त्री खतिवडाको तीनवर्षे कार्यकालमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९गत वर्षबाहेक० ६–७ प्रतिशतले बढेको थियो।

गत वर्ष कोभिडका कारण २।३ प्रतिशतमात्र हुने भनिएको छ। ६–७ प्रतिशतको नतिजा आफैंमा नराम्रो होइन। तर दुईतिहाइको सरकारबाट गरिएको अपेक्षाभन्दा कम हो। खतिवडाले तीन वर्षभरि नै आफूले राखेको खर्च र राजस्वको लक्ष्य फेला पार्न सकेका छैनन्। उनले राजस्व प्रशासनमा भने केही सुधार गरे। अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै भन्सारमा भइरहेको न्यून बिजकीकरणलाई रोक्न सन्दर्भ मूल्य लागु गराए।

मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० फिर्ता र छुटमा लामो समयदेखि भइरहेको लुटलाई केही हदसम्म रोक्ने काम गरे। तर आम जनताका चासोका केही वस्तुमा करको दर बढाएर उनी आलोचित बने। गत वर्ष पुस्तकमा कर लगाए भने यो वर्ष विद्युतीय सवारीसाधनमा कर थप्ने र चकलेटमा कर छुट दिने कार्यले आलोचित बने। पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रमुख दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको हो। यसमा खर्च नहुनुमा धेरै जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको होइन।

तर नैतिक जिम्मेवारी भने सरकार र अर्थमन्त्रीकै हो। उनले बजेट विनियोजन गरेपछि त्यसअनुसार खर्च गराउने वातावरण पनि मिलाउन सक्नुपर्छ। खतिवडाको तीन वर्षमा लक्ष्यभन्दा धेरै कममात्र खर्च भयो। खर्चजस्तै बजेटमा राखिएको राजस्वको लक्ष्य फेला पार्न पनि उनी सधैं चुके। खतिवडाको नेपालका विकास साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ। उनले त्यो सम्बन्धलाई मुलुकका निम्ति प्रयोग गर्न सकेनन्। त्यो सम्बन्धअनुसार उनले अनुदान सहयोग बढाउन सकेनन्।

वैदेशिक ऋण ल्याउनमा मात्र उनको धेरै चासो देखियो।युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, गभर्नर, अर्थमन्त्री र अहिले विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाउन हुने तर राम्रो काम गरेका कुलमानलाई फेरि एकपटक पुनर्नियुक्ति दिन नहुने कस्तो नीति हो भन्दै आम सर्वसाधारणले सडकबाटै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। नागरिक दैनिकबाट…