- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
देशभर किसान चैते धान रोपाइँमा व्यस्त
सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने अन्तिम तयारीमा
२५ जिल्लामा अध्ययनपछि मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
लागत, ढुवानी र बजार मूल्यका आधारमा मूल्य तय हुने
गत वर्ष तोकिएको मूल्य किसानले नपाएको गुनासो
आयातित धानका कारण स्थानीय उत्पादनको मूल्य प्रभावित
भण्डारण, सिँचाइ र प्रविधि अभाव मुख्य चुनौती
काठमाडौँ, ५ फागुन । देशभरका किसान यतिबेला चैते धान रोपाइँमा व्यस्त रहेका छन् । फागुनमा छरेको बीउ चैतमा रोपेर जेठको मध्यतिर भित्र्याउने गरिन्छ ।
किसान खेतमा व्यस्त भइरहँदा सरकारले भने चालु वर्षका लागि चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । कृषि विभाग ले २५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यक तथ्यांक संकलन गरिसकेको जनाएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद कोइराला का अनुसार समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बीउ, उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च र बजार मूल्यका आधारमा मूल्य तय गरिनेछ ।
विभागले वैज्ञानिक आधारमा मूल्य निर्धारण गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मा सिफारिस गर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी औपचारिक रूपमा मूल्य सार्वजनिक गरिनेछ । सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत धान खरिद गरिने व्यवस्था छ ।
यद्यपि किसानहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यसमेत नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । गत वर्ष सरकारले प्रतिक्विन्टल २ हजार ८७९ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोके पनि किसानले करिब २ हजार २०० रुपैयाँ मात्र पाएको बताएका थिए । भारतबाट आयातित सस्तो धानका कारण नेपाली किसानले उचित मूल्य नपाएको गुनासो छ । भण्डारण अभाव, बजार समस्या र लागत नउठ्ने अवस्थाका कारण कतिपय किसान कृषि क्षेत्रबाटै पलायन भइरहेका छन् ।
नेपालमा तराई, हर्दिनाथ १, हर्दिनाथ ३, चैते २, ५ र ६ जातका धान सिफारिस गरिएका छन् । यी धान १२०–१२५ दिनमा पाक्ने र ४.०३ देखि ५.५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर उत्पादन हुने क्षमता राख्छन् । सरकारले धान–चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित चैते धान प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै आएको भए पनि सिँचाइ अभाव, गुणस्तरीय बीउ, मल र प्रविधिको कमी अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
