- ३ चैत्र २०८२, मंगलवार / Mar 17, 2026
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७० करोड रुपैयाँ घूस मोलमोलाइ गरेको आरोप खेपिरहेका पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ । ‘बाँस्कोटाले घूस लिएरखाएको प्रमाणित नहुने’ भनी अनुसन्धान अधिकृतले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियारको बैठकमा पेस हुने र त्यहींबाट उजुरी तामेलीमा पठाउने तयारी भएको हो ।
आरोप पुष्टि नहुने उजुरी अख्तियारको निर्णयबाट तामेलीमा जान्छ । अख्तियारका पदाधिकारीको बैठक बस्न सम्भव नभएर तामेलीको निर्णय भइसकेको छैन । तीन सातापछि अवकाश पाउन लागेका अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरे हाल बिदामा छन् । आयुक्त गणेशराज जोशीले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । एक व्यक्तिको बयान लिन नपुगेको भन्ने आधारमा फाइल लामो समयदेखि अल्झिरहेको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बयान दिनुपर्ने एक जना मान्छे विदेशमा छन् भन्ने बहानामा फाइल रोकिएको हो, अनुकूल समयमा गुपचुप तामेलीमा पठाउने तयारी छ ।’
स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले तयार पारेको रायमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १९ (१२) अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा ‘संकलित प्रमाणबाट आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा आयोगले उजुरीलाई कारणसहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणमा पनि उनलाई मुद्दा चलाउने गरी प्रमाण नभेटिएको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको हो ।
अख्तियारले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले घूस लिएको वा लिने प्रयास गरेको भन्ने आरोप पुष्टि नहुने भनी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको सूचना ‘लिक’ भएपछि उनको मनोभाव बदलिएको र उत्साह बढेको अख्तियार स्रोतले जनायो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनको मोलमोलाइ गर्दैको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यही प्रकरणमा अख्तियारले बाँस्कोटामाथि छानबिन थालेको थियो ।
अनुसन्धान थालेको करिब ६ महिनापछि अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राख्ने प्रयास गरेको हो । ‘यही बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सत्ताको इसारामा त्यसअघि नै उजुरी तामेलीमा राखेर बाँस्कोटालाई फेरि मन्त्री बनाउने प्रयास त हैन भन्ने शंकासमेत भएको छ ।’ अख्तियार स्रोतका अनुसार घूसको मोलमोलाइका दौरान भेटिनसक्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रमाणबारे अनुसन्धान भएको छैन । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्यतिबेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङसँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन गरेको थियो । पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको युरोप भ्रमण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ अनि स्याटेलाइट खरिद योजनाबारे विभिन्न उजुरी थिए ।
‘बुझ्नपर्ने प्रमाण नबुझी अनुसन्धान गरेको देखाई चोख्याउने खेल भएको हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अडियो रेकर्डलाई मुख्य आधार मानेको भए त्यसलाई पुष्टि गर्ने परिस्थितिजन्य प्रमाण जति पनि थिए । घूसकै कारोबार गरेको प्रमाण नभेटिए पनि उद्योगमा मुद्दा चल्न सक्थ्यो ।’ स्रोतले भ्रष्टाचारको प्रयास गरेको भनी मुद्दा चलाउने व्यवस्थालाई उद्योग भनी संकेत गरेको हो । फौजदारी न्यायप्रणालीमा कुनै अपराधको प्रयास गरेको तर अपराध भइनसकेको विषयलाई कसुरको उद्योग भन्ने गरिन्छ । त्यो पुष्टि भए मूल कसुरको आधा सजाय हुन्छ । कान्तिपुरबाट…
