- ६ असार २०८३, शनिबार / Jun 20, 2026
काठमाडौं । अबदेखि मेनपावर कम्पनीले वर्षमा कम्तीमा १०० जना श्रमिक विदेश पठाउनैपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान हटाइएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ मार्फत यो व्यवस्था खारेज गरिएको हो।
यसअघि, लगातार दुई वर्षसम्म श्रमिक पठाउन नसके इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था थियो। साथै, विज्ञापन, तालिम र जरिवाना सम्बन्धी प्रावधानहरू पनि परिमार्जन गरिएका छन्। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ।
