- २५ भाद्र २०८३, बिहीबार / Sep 10, 2026
काठमाडौँ, १७ असार । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म पुनः नियुक्तिमा रोक लगाउने ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान विवादको विषय बनेको छ।
राज्यव्यवस्था समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएको कर्मचारीले दुई वर्ष नबितेसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, उपदफा ५ मा संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति र नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति बाहेकका पदमा मात्रै नियुक्ति नपाउने उल्लेख छ।
यसले उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई सहुलियत दिने देखिएपछि सांसदहरू बीच विवाद उत्पन्न भएको छ। मुख्यसचिव नेतृत्वको सचिवहरूले कुलिङ पिरियड हटाउन दबाब दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल लगायतसँग सचिवहरूको भेटवार्ता भएको थियो।
सरकार उच्चपदस्थ कर्मचारीको दबाबमा पछि हट्न सक्ने चर्चा पनि चलेको थियो। राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदनलाई स्वीकृति दिँदै प्रतिनिधिसभाले असार १५ गते विधेयक पारित गरेको छ र अब यो राष्ट्रियसभामा पुगेको छ।
