- २२ कार्तिक २०८३, आईतवार / Nov 8, 2026
काठमाण्डौ । दलहरु आ–आफ्नै अडानमा रहेका कारण निकास निस्कन सकेको छैन । सत्ता र प्रतिपक्षको टकरावका कारण संसदको गतिरोध अझै लम्बिने भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संकटग्रस्त सहकारीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव गरे पनि यसमा एमाले र रास्वपाको असहमति छ ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित आउँदो १५ मा बजेट ल्याउने दबाब सरकारलाई छ । सत्तारुढ दल एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पोखरा र बुटवलको सहकारीको रकम हिनामिनामा लामिछाने संलग्न रहेको पुष्टि भएकोले छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री लामिछानेबीच भएको भेटमा लामिछानेले आफूमाथि निरन्तर आरोप लागेकाले संसद्मा जवाफ दिने आफ्नो अधिकार भएको बताएका छन् ।
