गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बनको माग गरिएको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा परेको रिटमा एमालेनिकट अधिवक्ता रमेश बडालले रविको तर्फबाट बहसका लागि वकालतमा नाम लेखाएका थिए । न्यायाधीश डा. शर्मा र बडाल पूर्व ‘ल फर्म पार्टनर’ भएकाले मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको हो ।

बुटवलस्थित सुप्रिम र पोखरास्थित सहारा सहकारीसहितका संस्थाको बचत अपचलनका आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ‘क्लिन चिट’ लिँदै अनुसन्धान प्रभावित बनाएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । उनले लामिछानेको निलम्बनका निम्ति प्रधानमन्त्रीका नाममा आदेश माग गरेका छन् ।