- १ कार्तिक २०८३, आईतवार / Oct 18, 2026
काठमाडाैं, १४ जेठ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले भदौ महिनामा भएको नवयुवा आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा उनीहरूको भूमिका शंकास्पद हुन सक्ने भन्दै सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको र त्यसमा केही सांसदहरूको संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
कारागार घटनामाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस
प्रतिवेदनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई पनि फौजदारी अपराधको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसार उक्त घटना अपराध हुनसक्ने भन्दै यसबारे अनुसन्धान गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
उक्त घटनामा सांसद मनिष झा र हरि ढकालको भूमिकामाथि समेत शंका व्यक्त गरिएको छ । लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रियामा उनीहरूको संलग्नता हुन सक्ने भन्दै थप छानबिन गर्न भनिएको छ ।
अन्य सांसदहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा
आयोगले सूक्ष्म अनुसन्धानको सिफारिस गरेका अन्य सांसदहरूमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, ज्वाला सङ्ग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, आशिका तामाङ र शिव यादव लगायत रहेका छन् ।
आयोगका अनुसार ती व्यक्तिहरूले आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा र आन्दोलनपछि दिएका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनका आधारमा शंकास्पद अवस्था देखिएको हो ।
आयोगको निष्कर्ष र राजनीतिक प्रतिक्रिया
प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा सुधन गुरुङले नेतृत्व लिएपछि ठूलो स्तरको हुलदङ्गा भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै गुरुङमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यता रास्वपाका सांसदहरूले भने आन्दोलनमा घाइतेको उद्धार र उपचारमा सहयोग गरेको गतिविधिलाई नै आधार बनाएर अनुसन्धान सिफारिस गर्नु अनुचित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले आयोगको निष्कर्षप्रति असहमति जनाएका छन् ।
