- २० आश्विन २०८३, मंगलवार / Oct 6, 2026
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सेवाग्राहीलाई विचौलियामुक्त, छिटोछरिटो, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले जारी गरेको परिपत्रमा सरकारी कार्यालय वरिपरि सेवाग्राहीलाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल गर्ने व्यक्तिमाथि निगरानी बढाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ।
परिपत्रमा अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती महिला, साना बालबालिका भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन भनिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको नागरिक सहायता कक्षबाट सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
नागरिक सहायता कक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन तथा फारम उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी सेवाका लागि अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान गर्ने, इमेलमार्फत पत्राचार गरी अभिलेख बुझ्न पठाउने तथा प्राप्त अभिलेख प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित कार्यालयको सेवा प्रकृतिअनुसार नागरिक सहायता कक्षबाट आवश्यक अन्य निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना, जानकारी तथा कार्यविधिसम्बन्धी विवरण कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न भनिएको छ।
कार्यालयका वेबसाइट नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी सेवाग्राहीले आवश्यक सूचना सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
