संविधान र सरकारमा समावेशीकरण !

पछिल्लो आमचुनावमा गठबन्धन गरी चुनाव जितेका शक्तिहरू सरकारै नबनाई छिन्नभिन्न भए, नयाँ नयाँ गठबन्धन बनीरहे तर सवै सरकार अस्थीर नै रहे । नेताहरूमा इमान र जमान नहुँदा सरकार अस्थिर हुने, दोष चाहिँ संविधानलाई दिने ? साथै हतार हतार सरकार फेरबदल गरिरहदा समावेशीताको धज्जी उडाउने प्रतिपक्षमा रहँदा चर्को विरोध गर्ने सत्तामा पुग्दा लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति नै नेपाली राजनीतिको कुरुप चित्र हो ।

नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरिरहँदा दलित समुदायले प¥याप्त रगत–पसिना बगाएका छन् । दलित समुदायको उल्लेख्य योगदान हुदाहुदै राज्यका संयन्त्रमा प¥याप्त प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु दुःखद हो । १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको राज्यका निकायहरुमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित किन हुन सकेन भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने राजनितिक नेर्तत्वले उदासीनताको उग्र रुप देखाएको छ ।

आसा र निरासाको चक्रः
संविधान का¥यान्वयनपछि स्थीर र समावेशी सहभागिता सहितको सरकार पाउने आसामा रहेका नेपाली निरन्तर निरासामा छन् । राजनितिक दलहरुका आफ्ना स्वार्थ तथा देशी विदेशी चलखेलले न त स्थीर सरकार बन्न सके नत बनेका सरकारहरुले समावेशीता का¥यान्वयन गर्न सके । जनतामा चेतनाको स्तर द्रुत गतीमा बढीरहेको परिपेक्षमा पछिल्ला गठबन्धन सरकारमा पनि समावेशी सिद्धान्तको खिल्ली उडेको छ ।

नयाँ बनेको केपी ओली नेतृत्वको काँग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारमा दलित समुदायको एक जना पनि मन्त्री बनाइएन । एमालेका नेता छविलाल विश्वकर्मा र नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारको नाम मन्त्री बन्न सक्ने चर्चामा अन्तीम सम्म आएको भएपनि ओली सरकारमा उनीहरु अटाएनन् ।

यस कदमबाट प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीले लगाउने गरेको समसावेशी विरोधी गठबन्धनको आरोप ओली सरकारले सिद्ध गरेको छ । हुन त मन्त्री परिसदमा दलीत समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनबाट सवै ठुला पार्टीहरु पञ्छीदै आएका छन् । यस अर्थमा संविधानको मर्म विपरित चल्न राजनितिक नेतृत्वलाई अलिकतिपनि हिचकिचाहट छैन भन्ने देखिन्छ ।

पक्ष प्राब्धानहरु
संविधानको धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसका निम्ति संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको निजामती सेवा ऐन २.४. चौथो संशोधनले पनि दलित समुदायका लागि कुल आरक्षित पद संख्याको ९ प्रतिशत पद आरक्षित गरेको छ । यसका साथै विविध ऐन तथा नियममा दलित समुदायको सहभागितका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएका छन् ।

यथार्त अर्कोतिर
संविधान निर्माण पछि नेपालमा समावेशी सिद्धान्तअनुरुप चलीरहेको राज्यको पुर्नसंरचना प्रक्रियामा गतिरोध आउने चिन्ता बढेको छ । हालै नेपालका दुई प्रमुख राजनितिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नयाँ गठबन्धनले संविधान संसोधन गरी निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने सहमती गरेका छन् ।

इतिहाँसदेखी दवाईएको र पछारीएको समुदायहरुको उत्थानको रफ्तारमा रोक लाग्ने अथवा सुस्तता आउने सम्भावना बढेको छ । विषेश गरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको विषयमा अहिलेपनि संघर्ष चलिरहेको अवस्था हो । तर दुई ठुला पार्टीको यो कदमले चिन्ताको गहिराई बढाएको हो । यद्धपी संविधान संसोधनका प्रक्रियामा गई नसकेकाले आत्तिनुपर्ने छैन् ।

अचानक निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर संविधान संसोधनको विषय उठाउनुमा दुइ थरी कोणबाट हेरिएको छ । पहिलो संसदको पहिलो र दोस्रो ठुलो दलले अचानक गठबन्धन गरी नयाँ सरकार बनाउन जनताका माझमा आधारको रुपमा यो विषय उठाएको हुन सक्ने देखिन्छ भने, अर्कोथरी कोणबाट हेर्दा समावेशी समानुपातीक निर्वाचन प्रर्णालीका कारण दलित जनजाती तथा सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढेकाले यसलाई रोक्ने कोसिसका रुपमा पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ ।

संविधान तथा कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दै गएको छ । स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यका लागि केही सिट आरक्षण गरिनुलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको कार्यान्वयन मानिएको छ । वास्तवमा राज्यका सबै तहमा दलित समुदायलाई जनसंख्याको अनुपातमा सहभागीता गराउनु आवश्यक छ ।

हाल स्थानीय तहका वडा दलित महिला सदस्य मात्र नभई पालिका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष पदमा प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने हो । दलित समुदायको १४ प्रतिशत जनसंख्याको आँकडा हेर्दा समानुपातिक रूपमा नगरपालिका प्रमुख एवं उपप्रमुख दुवैमा ४) जना र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा ६४ जना र वडाध्यक्षमा नौ सय ४४ जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो । तर, हाल भएको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून छ ।

थप महत्वपूर्ण विषय के छ भने निर्वाचित दलित प्रतिनिधिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सम्झौता गरिन्छ । कार्यक्षेत्रमा खटिएका जनप्रतिनिधि स्वयं जातजन्य विभेद र छुवाछुतको सिकार हुने गरेका छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित समुदायका अधिकांश जनप्रतिनिधिको नेतृत्व गैरदलित जनप्रतिनिधिले सहजै स्विकार्दैनन् । विशेषतः वडामा दलित महिला सदस्यलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइन्छ ।

वडा सदस्यमा देखावटी सहभागिता गराइए पनि वास्तविकतामा राज्यको शासन प्रणालीमा सहभागी हुने हक र अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ । तसर्थ, अहिले व्यवस्था गरिएको प्रतिनिधित्व र आरक्षणको व्यवस्थाले संविधानको मर्मलाई बोक्न सकेका । छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशिताका लागि छुट्टै बहस हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अझै उदासीन !
केही निश्चित वर्ग र समुदायले समानुपातिक समावेशिता र आरक्षण चाहिँदैन भन्ने तर्क गर्छन् । सर्वोच्च अदालतजस्तो कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय समेतले आरक्षणले निश्चित वर्गलाई मात्र फाइदा गरेको भन्दै आरक्षणलाई लाञ्छित गरेको छ ।

अदालतले समानुपातिक समावेशीकरण गरिबी निवारण नभई पिछडिएका समुदायको समानुपातिक समावेशीकरण सुनिश्चित गरी शासन गर्ने निकायमा विविधता कायम गर्न गरिएको हो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरेको छ । वास्तवमा समानुपातिक समावेशीकरणबाट सुशासनको आशा गरिएको हो ।

लामो समयसम्म दलित लगायत अन्य समुदाय संरचनागत रूपमा बहिष्करणमा परे, जसले समाजभित्र असमानता र भेदभावलाई कायम राखिराख्यो । नीति–निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा वञ्चित गरिएका कारण यी समुदायको सर्वांगीण विकास हुन सकेन ।

गरिबी र पछौटेपनमा बाँचिरहेका दलित एवं सीमान्तकृत समुदाय न्यायका लागि विभिन्न सामाजिक आन्दोलनदेखि पहिलो जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए ।

अन्ततः राज्यका अंगमा सबै नागरिकको प्रतिबिम्ब झल्किनुपर्छ, अर्थात् राज्यका हरेक संरचनामा समान पहुँच हुनुपर्छ र विकासको प्रतिफलमा हिस्सेदारी जनाउन सक्नुपर्छ भनेर समानुपातिक समावेशिताको नीति अगाडि बढाइयो । दलितलगायत पछाडि पारिएका समुदायले लडेर प्राप्त गरेको उपलब्धि रक्षा गर्नुको साटो यसलाई कमजोर पारिँदै गर्दा समाजमा पुनः संघर्ष एवं द्वन्द्व निम्तिनेछ अर्थात् मुलुकमा अर्को जनआन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न ।

र, यसरी दोहोरिइरहने आन्दोलन तथा संघर्षले मुलुकमा विकास र समृद्धि हुँदैन । तसर्थ, विभेदमा परेका वर्ग र समुदायको समस्या र अवस्था पहिचान गरी समस्या सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

राज्यमा समाजका सम्भ्रान्त वर्गको प्रभुत्वलाई निमिट्यान्न गरेर पिछडिएका सीमान्तकृत दलित वर्गको उत्थान, आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक परिपाटी विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित समुदायलाई पनि प्रतिनिधिका रूपमा समावेश गराउने, दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले भोगिराखेका साझा अनुभवलाई बहसमा लगेर निकास दिन आवश्यक छ ।

ब्यापक्ता चाहियो
दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न तिनलाई आर्थिक र शैक्षिकलगायत सबै हिसाबले सम्पन्न बनाउन संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । उदाहरण, संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरूप प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकेमा दलित समुदायको क्षमता वृद्धि हुनेछ ।

भूमिहीन दलितलाई भूमिको व्यवस्था गर्न बनेको संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन गर्दा दलित समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएर बढ्ने सामाजिक प्रतिष्ठाले दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामा मद्दत पुग्नेछ । प्रविधिको विकासका कारण आफ्नो परम्परागत पेसाबाट विस्थापित दलित समुदायलाई रोजगारीको सुनिश्चितता र परम्परागत पेसा अपनाएका दलितको सीपलाई उद्यम तथा व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिने हो भने उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन आउनेछ ।

मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने हो भने दलित समुदायले पनि अपनत्व महसुस गर्नैपर्छ । र, यसका लागि दलित समुदायको समानुपातिक समावेशिता आवश्यक छ । नेपालको राज्यव्यवस्था तथा सामाजिक संरचना जातव्यवस्थाका आधारमा सञ्चालित हुँदैआएको कारण नेपालका तथाकथित दलित समुदाय जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहारबाट प्रताडित हुँदैआएका छन् ।

नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनबाट धेरै परिवर्तन भएको देखिए तापनि यहाँको सामाजिक संरचना तथा दलितविरुद्ध गरिने व्यवहारमा सारभूत रूपमा परिवर्तन भएको छैन । सरकारले छुवाछूत मुक्तराष्ट्र घोषणा गरेयता २० जना दलित समुदायका व्यक्तिहरूको जातकै कारण हत्या गरिएको छ ।

यसका साथै, संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित दलितको मौलिक हकअन्तर्गत
दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने व्यवस्था रहेको छ । मौलिक हकमा सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने र प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख रहेको छ । परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने,

व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने, भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई राज्यले एक पटक जमीन र आवास उपलब्ध गराउने र उल्लेखित सुविधा दलित, महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलित समुदायले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्ने जस्ता संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था नगरिए पनि स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्यको अनिवार्यतालाई संविधानले सुनिश्चितता गरिदिएको छ । गाउँ कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट दुई जना सदस्य हुनु पर्ने, नगर कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ३ जना सदस्य हुनु पर्ने, गाउँ सभामा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित २ जना, नगरसभामा ३ जना र जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा एक जना दलित समुदायको व्यक्ति हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइएको छ । यसका अलावा सरकार गठन गर्दा, राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति, सरकारी सेवाको गठन, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ । विगतका संविधानको तुलनामा वर्तमान संविधान विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा दलितमैत्री देखिए तापनि कार्यान्वयन पक्ष चिन्ताजनक रहेको छ ।

का¥यान्वयन गर्न बाकी सुझावहरु ।
संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दलित समुदायको लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नुपर्ने ।
संविधानको धारा ४) मा उल्लेखित दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कानून निर्माण गर्नुपर्ने ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पहिलो संसोधन २०७५ मा ५ वर्षभन्दा माथि जेल सजाय हुने र प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने ।
संघीय सरकारले दलित समुदायको लागि १३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।

केन्द्रीय निजामती सेवा ऐन लगायत सरकारी जागिर तथा सहभागितासम्बन्धी कानूनहरूमा संशोधन गरी दलित समुदायको लागि १४ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने ।

संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक र कर्तव्यमा रहेको दलित समुदायको हक हित सम्बन्धी प्रावधानहरु
धारा २४: छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक
कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाती, समुदाय, पेशा, व्यावसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।

कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।

उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय वेभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाईने छैन ।

जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन । यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा कानून बमोजिम दणडनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्य बाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

धारा ४०: दलितको हक
राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

दलित विध्यार्थी प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशष व्यवस्था गरिनेछ । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशा सँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायामा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्द गराउनु पर्नेछ ।

राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्नेछ । दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।

धारा ४२: सामाजिक न्यायको हक
आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमानतीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिचडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।