काठमाडौं, १६ जेठ । काठमाडौंमा सम्पन्न पशुपालक महिलाको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले दिगो चरनभूमि व्यवस्थापन, जलवायु न्याय तथा अधिकार संरक्षणका लागि नयाँ विश्वव्यापी एजेन्डा र कार्ययोजना तय गरेको छ।
जेठ १२ देखि १५ गतेसम्म आयोजित ‘ग्लोबल ग्यादरिङ अफ पास्टोरालिस्ट वुमेन’ सम्मेलनमा ४० देशका १०० भन्दा बढी पशुपालक तथा खुला चरन क्षेत्रमा पशुपालन गर्ने महिलाको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनले विश्वव्यापी पशुपालक महिला सञ्जाल गठन, साझा एजेन्डा निर्माण तथा ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ (मेरा+१६) को मस्यौदा तयार गरेको छ।
अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र आइवाइआरपी कार्यसमूहको ‘पास्टोरालिज्म एन्ड जेन्डर’ समूहद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित सम्मेलनको उद्देश्य पशुपालक महिलाको नेतृत्वलाई सम्मान गर्नु, अनुभव आदानप्रदान गर्नु तथा पशुपालन, चरनभूमि र जलवायु न्यायका विषयमा विश्वव्यापी सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनु रहेको थियो।
सम्मेलनमा सन् २०१० मा भारतको मेरा क्षेत्रमा तयार गरिएको ‘मेरा घोषणापत्र’को पुनरावलोकन गर्दै नयाँ प्राथमिकताहरू तय गरिएको छ। घोषणापत्रको मस्यौदामा भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार, राजनीतिक सहभागिता, आधारभूत सेवामा पहुँच, परम्परागत ज्ञानको संरक्षण तथा जलवायु न्यायलाई प्रमुख विषयका रूपमा समावेश गरिएको छ।
समापन समारोहमा वक्ताहरूले पशुपालक महिलालाई चरनभूमि, जैविक विविधता र खाद्य सुरक्षाका महत्वपूर्ण संरक्षकका रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले विशेषगरी पहाडी तथा सुक्खा क्षेत्रमा दिगो भू–दृश्य व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका लागि महिलाको नेतृत्व अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
सम्मेलनबाट गठन भएको विश्वव्यापी सञ्जालले विभिन्न क्षेत्रबीच ज्ञान आदानप्रदान, आपसी सहयोग तथा संयुक्त वकालतलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। साथै स्थानीय तहदेखि अन्तरराष्ट्रिय नीतिगत मञ्चसम्म पशुपालक समुदायको आवाज पुर्याउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्मेलनमा सहभागी महिलाहरूले विश्वव्यापी पशुपालक महिला सञ्जाल गठनलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै यसले भावी पुस्ताको हित, जलवायु न्याय र दिगो विकासका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने बताएका छन्।
सम्मेलनले तय गरेका एजेन्डा तथा ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ। आयोजकका अनुसार यस पहलले पशुपालक महिलाको अधिकार, नेतृत्व र दिगो विकासको मुद्दालाई विश्वव्यापी रूपमा थप सशक्त बनाउनेछ।
