सन्दीप र रविको मुद्दामा कसरी भयो आदेशको कपी–पेष्ट ?

काठमाडौं, २४ चैत । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सहकारी ठगी मुद्दामा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले शुक्रबार दिएको यो आदेशको ठूलो हिस्सा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको पुरानो आदेशबाट हुबहु कपी–पेष्ट गरिएको पाइएको छ।

सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कार आरोप लाग्दा २८ पुस २०७९ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज र रमेश ढकालले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए। त्यही आदेशको आधाभन्दा बढी हिस्सा बुटवल इजलासले रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने निर्णयमा सारेको हो। रमेश ढकाल दुवै मुद्दाको इजलासमा संलग्न थिए। सन्दीपको मुद्दामा २० पेजको आदेश जारी भएको थियो भने रविको मुद्दामा १० पेजको आदेश छ।

कसरी हुन्छ थुनछेक आदेश ?
अदालतमा थुनछेक आदेश लेख्दा सामान्यतया एउटा ढाँचा प्रयोग हुन्छ। सुरुमा निवेदक र विपक्षीका कानुन व्यवसायीको बहसको सारसंक्षेप राखिन्छ। त्यसपछि आरोपपत्रका तथ्य समेटेर न्यायाधीशले तारेख, धरौटी वा थुनामध्ये एक विकल्प रोज्छन्। बुटवल इजलासले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनामा रविको संलग्नता देखिएको भन्दै थुनामा पठाउने निर्णय गरेको हो। तर, आदेशको ठूलो हिस्सा सन्दीपको मुद्दाबाट कपी गरिएको छ। सन्दीपको ५५ सय शब्दको आदेशमध्ये आधाजति बुटवलको आदेशमा समेटिएको छ।

कपी–पेष्टको विवाद
कपी–पेष्ट गरिएका अनुच्छेदहरू थुनछेकसम्बन्धी विधिशास्त्र (जुडिसप्रुडेन्स) सँग जोडिएका छन्। कानुन प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यका अनुसार, एउटा ढाँचा प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भए पनि चार–पाँच पेज हुबहु कपी गर्नु अस्वाभाविक हो। उनले भने, “उही न्यायाधीशले सैद्धान्तिक कुरा दोहोर्‍याए ठीकै छ, तर सन्दर्भ नमिल्दा प्रश्न उठ्छ।”

आदेशमा के छ ?
न्यायाधीश ढकाल र पराजुलीले भारतीय न्यायमूर्ति भी.आर. कृष्ण ऐयरको मत उद्धृत गर्दै थुनछेकको प्रक्रिया र क्यानडालगायत देशका उदाहरण कपी गरेका छन्। पाटनको आदेशमा सन्दीपको प्रसंग नआउन्जेलको हिस्सा जस्ताको तस्तै छ। त्यसपछि सहकारीको महत्व र सुप्रिम सहकारीको प्रसंग जोडेर रविलाई थुनामा पठाउने आधार दिइएको छ।

कपी–पेष्ट नगरेको भए के हुन्थ्यो ?
कपी–पेष्ट नगरेको भए १० पेजको आदेश ५ पेजमै सीमित हुन्थ्यो। रास्वपाका नेता डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुनुवाइ सकिएको केही घण्टामै आदेश आएको भन्दै न्यायिक प्रक्रियामाथि शंका उठाएका छन्। बिहीबार र शुक्रबार लगातार सुनुवाइपछि यो आदेश आएको हो।

कानुनी दृष्टिकोण
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार नजिर र व्याख्या दोहोरिनु ठीकै भए पनि निर्णयको आधार नै कपी गर्नु गलत हो। उनले भने, “त्रुटि देखिए सच्याउन सकिन्छ, तर आधार नै नक्कल गर्नु हुँदैन।” सर्वोच्च अदालतका नजिर उद्धृत गर्नु सामान्य भए पनि समानान्तर इजलासको आदेश बाध्यकारी नहुने उनको भनाइ छ।

यसले न्यायिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। बुटवल इजलासले कपी–पेष्टबारे कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन।