- २९ बैशाख २०८३, मंगलवार / May 12, 2026
तेल अभिभ । इजरायलको संसद नेसेटले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा भएको आक्रमणमा संलग्न भएको आरोप लागेका प्यालेस्टिनीहरूका मुद्दा हेर्न विशेष सैन्य अदालत गठन गर्ने विधेयक पारित गरेको छ।
उक्त कानुनअनुसार दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। इजरायली सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार यो विधेयक सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षी दल दुवैको समर्थनमा पारित भएको हो।
नयाँ कानुन अनुसार गठन हुने विशेष सैन्य अदालतलाई प्रमाण, साक्ष्य तथा कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी विद्यमान नियमहरू परिमार्जन गर्ने अधिकार समेत दिइनेछ। यस अन्तर्गत साक्षीको बयान, प्रमाण संकलन र पेश गर्ने प्रक्रियामा विशेष व्यवस्था लागू गर्न सकिनेछ।
रिपोर्टअनुसार अक्टोबर ७ को आक्रमणपछि इजरायली सुरक्षाबलले करिब ३०० प्यालेस्टिनीलाई पक्राउ गरेको छ। तीमध्ये धेरै जना हालसम्म जेलमै रहेका छन्। नयाँ कानुनले विशेष गरी नरसंहार तथा गम्भीर आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी अभियोगमा दोषी ठहरिए मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिन सकिने व्यवस्था गरेको बताइएको छ।
यस निर्णयलाई इजरायलले सुरक्षा मजबुत बनाउन लिएको कडा कदमका रूपमा हेरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसले थप बहस सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ।
