- ३० असार २०८३, मंगलवार / Jul 14, 2026
मुख्य बुँदा
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशमा सर्वोच्चको अल्पकालीन रोक
३ न्यायाधीशले रोक लगाउने पक्षमा, २ न्यायाधीशले असहमति जनाए
ट्रेड युनियन हटाएर गुनासो सुनुवाइ व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना
रिट दायरपछि संवैधानिक इजलासले सरकारलाई लिखित जवाफ माग
जेठ ६ गते पूर्ण छलफलपछि अन्तरिम आदेशबारे टुंगो लाग्ने
काठमाडौँ, २९ बैशाख । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि बहुमत न्यायाधीशको रायका आधारमा यस्तो आदेश आएको हो।संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने पक्षमा राय दिएका थिए।
तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारङ्गा सुवेदीले भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै फरक राय व्यक्त गरेका छन्। यसरी इजलासभित्र नै मत बाझिएको हो। सरकारले ल्याएको अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्ने र त्यसको सट्टा गुनासो सुनुवाइ प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो भने वैशाख २३ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले पनि ट्रेड युनियन खारेज भएको सूचना जारी गरेको थियो।
सरकारको यो निर्णयविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले रिटमा माग गरिएबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने विषयमा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अदालतले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारसँग जोडिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
