काठमाडौँ, २० असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित ३२ संवैधानिक पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ।
बिहीबार अधिवक्ताहरू दिपक अधिकारी, यज्ञमणि न्यौपाने, टीकाप्रसाद ढकाल र भोजराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्टार र ३२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा निवेदन पेश गरेका छन्।
निवेदकहरूले बुधबार मध्यराति संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा ती पदाधिकारीहरूको नियुक्ति अवैध ठहर गर्दै कामकारबाहीमा रोक लगाउन माग गरेका छन्। संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सपना प्रधान मल्लबीच मतभेद देखिएको छ।
प्रधान न्यायाधीश र सुवेदी नियुक्ति अवैध ठहर गरेका छन् भने शर्मा र चुडालले वैध देखेका छन्।निवेदनमा भनिएको छ कि संवैधानिक इजलासको बहुमत राय अनुसार नियुक्ति अवैधानिक भएकाले उक्त पदाधिकारीहरूलाई तत्काल पदबाट हटाएर काम गर्न रोक लगाउन आदेश दिनुपर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्टारले निर्णय कार्यान्वयनका लागि आदेश जारी नगरेको हुँदा निवेदकहरूले ३२ जनालाई तत्काल कार्यमा रोक लगाउन माग गरेका छन्।