- २० श्रावण २०८३, बुधबार / Aug 5, 2026
काठमाडौँ, १० । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै दायर भएका सबै रिट निवेदनलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले आज नेपाली कांग्रेसका निर्वतमान आठ सांसदले दायर गरेको पुरक रिट निवेदनलाई पनि अन्य रिटसँगै सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका ५७ जना पूर्वसांसदले यसअघि नै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। विघटित संसद्का कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित आठ जना पूर्वसांसदले आफूहरूले दिएको अघिल्लो निवेदनका साथ सरिक हुन पाउनुपर्ने मागसहित पुरक रिट दायर गरेका थिए।
संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै यसअघि दायर गरिएका १७ वटा रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा सभामुखलगायतका निकायबाट लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। अब ती सबै रिटहरूलाई एकैसाथ राखी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो।
