भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
नौ वर्षपछि ओखलढुङ्गा –रुम्जाटार सडक पुनः कालोपत्र गरिँदै | बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै सरोकार समितिको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी | राखेप बोर्डमा पहिलोपटक खेलाडीको वर्चश्व, पूर्वखेलाडीको संख्या बढ्यो | युवाका लागि पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने | एलपी ग्यासको अभाव अझै हटेन, एक साताभित्र आपूर्ति सहज हुने निगमको दाबी | सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न नेपाल प्रहरी प्रविधिमैत्री बन्दै | इन्डोनेसियामा यात्रुवाहक डुङ्गामा भीषण आगलागी, ११२ जनाको सकुशल उद्धार | दुई साता बित्यो, कर्णाली सरकार अझै अधुरै : मुख्यमन्त्रीमाथि आफ्नै दल र एमालेको दबाब |

सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न

सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न

काठमाडौं, २६ असार । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले १५ र २९ वैशाखमा दायर गरेका दुई रिट निवेदनमाथि यसअघि सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो। सोही रिटमाथि आज पुनः सुनुवाइ अघि बढाइएको हो।

रिट निवेदनमा सरकारले गठन गरेको आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकारसँग बाझिने तथा शाही आयोगसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलाको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।

सरकारले गत वैशाख ३ गते २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

उक्त आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन्। आयोगलाई २०६२ सालयतिका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले आयोगको वैधानिकता र आगामी कार्यप्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.