भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित | सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न | ३ दिन उच्च सतर्कता! काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको चेतावनी | काठमाडौंमा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोटको दुःखद घटना, पैदलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु | जलवायु संकटको नयाँ संकेत! भूमध्य सागरको तापक्रमले तोड्यो सबै रेकर्ड, जुनमै पुग्यो २६.६३°C | त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो | अमेरिकी सैन्य अखडामाथि इरानको मिसाइल-ड्रोन आक्रमण, मध्यपूर्वमा तनाव झन् चुलियो | नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा ६ जनाको प्रतिस्पर्धा, नामावली सार्वजनिक |

सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न

सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न

काठमाडौं, २६ असार । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले १५ र २९ वैशाखमा दायर गरेका दुई रिट निवेदनमाथि यसअघि सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो। सोही रिटमाथि आज पुनः सुनुवाइ अघि बढाइएको हो।

रिट निवेदनमा सरकारले गठन गरेको आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकारसँग बाझिने तथा शाही आयोगसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलाको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।

सरकारले गत वैशाख ३ गते २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

उक्त आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन्। आयोगलाई २०६२ सालयतिका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले आयोगको वैधानिकता र आगामी कार्यप्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.