भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
मधेस सरकारले नीति तथा योजना आयोगको ५५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने | चार महिनामै ५ हजार विपद्, २५० जनाको मृत्यु! कुन विपद्का घटना सबैभन्दा धेरै? | साढे दुई दशकपछि हेटौँडा कपडा उद्योग ब्युँताउने सरकारको तयारी, लगानी गर्ने घोषणा | ट्रम्पसँग क्यानडाको वार्ता अन्तिम समयमा भंग, अमेरिका–क्यानडा व्यापार युद्ध फेरि चर्कियो! | १९ दिन हिँडेर काठमाडौं आए, सडकमा रात बिताउँदै पीडितको पुकारः ‘हाम्रो घर र भविष्य फर्काइदेऊ’ | बिहारमा समारोहको भीडमा अनियन्त्रित बस पस्दा ५ जनाको मृत्यु, ५ जना घाइते | अध्यक्ष बिजुक्छेँद्वारा पुनर्निर्मित इन्द्रायणी द्योछेँ उद्घाटन | ढोरपाटनमा विदेशी सिकारीको आकर्षण |

फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

काठमाण्डौ । बिदा नदिन सवोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा नदिन आदेश दिएको हो ।
गएको माघ २८ मा रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का लागि भनेर फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध स्थानीय चन्द्रशेखर केसीले माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । माओवादीले जितेका विभिन्न पालिकामा जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दिन थालेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको जनाएको छ ।

अर्को रिटमा सर्वोच्चले जनयुद्ध शब्द नै प्रयोग नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्चले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक, द्वन्द्वपीडितलाई थप पीडा दिने र राष्ट्रिय सहमति पनि नभएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.