मुख्य बुँदा

आयोगका सिफारिस राजस्व, अनुदान, आन्तरिक ऋण, रोयल्टी संकलनमा अनिवार्य।

वित्तीय समानीकरण अनुदानको पूर्ण हस्तान्तरण नभएर बजेट कार्यान्वयन प्रभावित।

प्रदेश र स्थानीय तह अनुसार अनुदान हस्तान्तरणमा भिन्नता।

आन्तरिक ऋणसम्बन्धी केही स्थानीय तहले सिफारिस पालन नगरेको।

आयोगले आगामी पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँट ढाँचा सिफारिस।

काठमाडौं, ४ कात्तिक । राजस्व, अनुदान बाँडफाँट, आन्तरिक ऋण तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सिफारिस अनिवार्य छन्। तर आयोगले वित्तीय संघीयता सबलीकरण र आर्थिक पारदर्शिताका लागि दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने गरेको पाइएको छ।

आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरिएको छ। अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन भएको देखिए पनि सुझावका हकमा न्यून कार्यान्वयन देखिएको छ। संघीय इकाइहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप प्रयास आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि आयोगले प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण सिफारिस गरेको थियो। तर वास्तविक हस्तान्तरण प्रदेशमा ९१.७६% र स्थानीय सरकारमा ९१.७४% मात्र भएको पाइएको छ।

प्रदेश अनुसार, कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले विनियोजन अनुसार अनुदान हस्तान्तरण गरेका थिए। तर लुम्बिनी र कर्णालीले वस्तुनिष्ठ कारण देखाउन सकेनन्। साथै, आन्तरिक ऋणसम्बन्धी स्थानीय तहका केही क्रियाकलापमा आयोगको सिफारिस पालना भएको थिएन।

आयोगले आगामी पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारसँग सिफारिस गरेको छ। यसले नेपालको वित्तीय संघीयताको सबलीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने आयोगको भनाइ छ।