मुख्य बुँदा

सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी।

आयोगको संवैधानिक वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइयो।

सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न र छानबिन तथा कारबाहीको सिफारिस नगर्न आदेश।

नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट ‘एमिकस क्युरी’ माग।

काठमाडौं, २६ असार । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाही तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगको क्षेत्राधिकार र संवैधानिक वैधतासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेको ठहर गर्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।

निवेदकका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलगायतले आयोग गठन संविधान तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकारविपरीत रहेको जिकिर गरेका थिए।

सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलगायतले आयोगले मुद्दा दायर नगरी केवल छानबिन र सिफारिस गर्ने भएकाले अख्तियारको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप नहुने तर्क गरेका थिए।

तर, सर्वोच्च अदालतले आयोग गठनको संवैधानिकता, अख्तियारको क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था तथा नागरिकको सम्पत्ति विवरणसँग सम्बन्धित गोपनीयताको हक जस्ता विषयमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेको ठहर गरेको छ।

अदालतले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न, पेश भएका विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा कुनै कारबाहीको सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

साथै, मुद्दाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना एमिकस क्युरी (Amicus Curiae) उपलब्ध गराउन तथा १५ दिनभित्र अग्राधिकारसहित पूर्ण इजलासमा पेश गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

मुख्य बुँदा 
 

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशमा सर्वोच्चको अल्पकालीन रोक

३ न्यायाधीशले रोक लगाउने पक्षमा, २ न्यायाधीशले असहमति जनाए

 ट्रेड युनियन हटाएर गुनासो सुनुवाइ व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना

रिट दायरपछि संवैधानिक इजलासले सरकारलाई लिखित जवाफ माग

जेठ ६ गते पूर्ण छलफलपछि अन्तरिम आदेशबारे टुंगो लाग्ने

काठमाडौँ, २९ बैशाख । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि बहुमत न्यायाधीशको रायका आधारमा यस्तो आदेश आएको हो।संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने पक्षमा राय दिएका थिए।

तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारङ्गा सुवेदीले भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै फरक राय व्यक्त गरेका छन्। यसरी इजलासभित्र नै मत बाझिएको हो। सरकारले ल्याएको अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्ने र त्यसको सट्टा गुनासो सुनुवाइ प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो भने वैशाख २३ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले पनि ट्रेड युनियन खारेज भएको सूचना जारी गरेको थियो।

सरकारको यो निर्णयविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले रिटमा माग गरिएबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने विषयमा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

अदालतले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारसँग जोडिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।