वासिङ्टन डिसी, ७ साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानसँग ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता सम्पन्न भएको औपचारिक घोषणा गरेका छन्। ट्रम्पले मंगलबार ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त सम्झौता “इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो” भएको दाबी गर्दै अमेरिका–जापान आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ युगतर्फ लाने बताएका हुन्।

उनका अनुसार प्रस्तावित सम्झौता अन्तर्गत जापानले अमेरिका भित्र ५५० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ। साथै जापानी कम्पनीहरूले अब १५ प्रतिशत पारस्परिक भन्सार शुल्क तिर्नेछन्, जुन पहिलेका तुलनामा उल्लेखनीय रूपले कम गरिएको हो।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि लेखेका छन्, “जापान अब आफ्नो अर्थतन्त्र अमेरिकी सामानका लागि खुला बनाउनेछ। सम्झौतामा कार, ट्रक, चामल र कृषि उत्पादनहरू समावेश छन्।”

यसअघि ट्रम्पले अगस्ट १ अघि सम्झौता नभएमा २५ प्रतिशत भन्सार कर लगाउने चेतावनी दिएका थिए। समयमै सम्झौता भएपछि अब जापानी कम्पनीहरूले १५% मात्र कर तिर्नुपर्ने पक्का भएको हो।

सम्झौतासँगै जापानको सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। निक्केई २२५ सूचकांक प्रारम्भिक कारोबारमा २.५ प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लागेको छ। टोयोटा, निसान, होन्डा जस्ता प्रमुख कार कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।

जापानी सञ्चारमाध्यम NHK का अनुसार, अमेरिकामा रहेका जापानी कार निर्माताहरूमाथिको भन्सार कर घटाइने निर्णय गरिएको हो। जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले पनि सम्झौताको स्वागत गर्दै भने, “अब जापानी कार कम्पनीहरूले अमेरिकी निर्यातमा १५ प्रतिशत मात्र कर तिर्नुपर्नेछ, जुन पहिले २५ प्रतिशत थियो।”

यस सम्झौताबाट दुवै देशले नयाँ आर्थिक अवसरहरू, लगानीको प्रवाह र व्यापार सन्तुलनमा सुधारको अपेक्षा गरेका छन्। विज्ञहरूले यो सम्झौतालाई अमेरिका–जापान सम्बन्धमा रणनीतिक सफलताको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

काठमाडौँ, २८ चैत । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार ७५ भन्दा बढी देशमाथिको पारस्परिक भन्सार शुल्क ९० दिनका लागि रोकेका छन्। एक हप्ताअघि गरेको निर्णय उल्टाउँदै उनले नयाँ व्यापार सम्झौताको अवसर सिर्जना गर्न यो कदम चालेको बताएका छन्।

तर, चीनलाई यो राहत दिइएको छैन। बरु, चीनमाथिको भन्सार शुल्क १०४% बाट बढाएर १२५% पुर्‍याइएको छ। चीनले अमेरिकामाथि ८४% जवाफी शुल्क लगाएपछि ट्रम्पले यो निर्णय लिएका हुन्। ट्रम्पले ट्रुथ सोशलमा लेखे, “चीनले विश्व बजारको सम्मान गरेको छैन। त्यसैले मैले चीनमाथि १२५% भन्सार शुल्क लगाएको छु। यो तत्काल लागू हुनेछ। अब चीनले अमेरिका र अन्य देशलाई लुट्ने दिन सकियो भनेर बुझ्नेछ।”

ट्रम्पले अमेरिकासँग संवाद गर्न इच्छुक देशहरूलाई भन्सार शुल्कमा राहत दिने संकेत दिएका छन्। उनले भने, “७५ भन्दा बढी देशले हामीलाई सम्पर्क गरेका छन् र मेरो कडा अडानपछि जवाफी कदम चालेका छैनन्। त्यसैले मैले ९० दिनका लागि शुल्क रोकेको छु। यसले नयाँ व्यापार सम्झौताको समय दिनेछ।”

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसन्टले पनि यस्तै तर्क दिए। उनले भने, “अमेरिकासँग वार्ता गर्न तयार देशमाथि मात्र १०% शुल्क लाग्नेछ, जसमा क्यानडा र मेक्सिको पनि पर्छन्।”

शुल्क किन रोकियो? ५ कारण

विश्व बजारमा ह्रास: शुल्कका कारण विश्व बजारमा १० लाख करोड डलरको गिरावट आएको थियो। निर्णय उल्टिएपछि अमेरिकी सेयर बजार ३.१ लाख करोड डलरले बढ्यो।

सल्लाहकारको दबाब: ट्रम्पका नजिकका सल्लाहकार र इलोन मस्कले शुल्क रोक्न सुझाएका थिए।

रिपब्लिकनको असहमति: मिच म्याककोनल, र्‍यान्ड पउल, सुसन कोलिन्स र लिसा मर्कोभस्कीले शुल्कलाई ‘असंवैधानिक, अर्थतन्त्रविरोधी र कूटनीतिक जोखिमपूर्ण’ भने।

आर्थिक संकटको चेतावनी: वाल स्ट्रिट बैंकहरूले मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र मन्दीको खतरा औंल्याए।

बजारमा अस्थिरता: शुल्कले अमेरिकी बन्ड बिक्री र तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट ल्यायो।

शुल्क रोकिने घोषणापछि बजारमा ठूलो सुधार देखियो। डाउ जोन्स २,६०० अंक (७.१%) ले बढ्यो, एसएन्डपी ५०० मा ९.५% वृद्धि भयो र नास्डाक १,५३६ अंक (१०.३%) ले उकालो लाग्यो—यो सन् २००८ को मन्दीपछिको सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हो। टेस्लाको सेयर २०.०१% र बिटकोइन ६% ले बढ्यो। एक दिनअघि शुल्क युद्धले बजार ४% ले घटेको थियो।

चीनमाथि शुल्क किन बढ्यो?

अमेरिकाले चीनबाट ४४० अर्ब डलरको सामान आयात गर्छ। चीनले अमेरिकामाथि शुल्क ३४% बाट ८४% बनाएपछि ट्रम्पले जवाफमा १२५% पुर्‍याए। यसले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई अन्य आपूर्तिकर्ता खोज्न बाध्य बनाएको छ। बेसन्टका अनुसार, अमेरिकाविरुद्ध मोर्चा नखोल्ने देशलाई पुरस्कारस्वरूप शुल्क हटाइएको हो। 

ईयूसँग अन्योल

युरोपेली सङ्घ (ईयू) का २७ देशले २३ अर्ब डलरको अमेरिकी सामानमाथि शुल्क प्रस्ताव पारित गरेका छन्। तर, ट्रम्प प्रशासनले ईयूमाथिको शुल्कबारे स्पष्ट बोलेको छैन। यो ९० दिनको रोक ट्रम्पको रणनीतिक कदम हो। उनले ७५ देशले सम्झौताको आग्रह गरेको दाबी गर्दै यो समय वार्ताका लागि प्रयोग गर्ने बताएका छन्।

काठमाडौं, २४ चैत । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सहकारी ठगी मुद्दामा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले शुक्रबार दिएको यो आदेशको ठूलो हिस्सा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको पुरानो आदेशबाट हुबहु कपी–पेष्ट गरिएको पाइएको छ।

सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कार आरोप लाग्दा २८ पुस २०७९ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज र रमेश ढकालले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए। त्यही आदेशको आधाभन्दा बढी हिस्सा बुटवल इजलासले रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने निर्णयमा सारेको हो। रमेश ढकाल दुवै मुद्दाको इजलासमा संलग्न थिए। सन्दीपको मुद्दामा २० पेजको आदेश जारी भएको थियो भने रविको मुद्दामा १० पेजको आदेश छ।

कसरी हुन्छ थुनछेक आदेश ?
अदालतमा थुनछेक आदेश लेख्दा सामान्यतया एउटा ढाँचा प्रयोग हुन्छ। सुरुमा निवेदक र विपक्षीका कानुन व्यवसायीको बहसको सारसंक्षेप राखिन्छ। त्यसपछि आरोपपत्रका तथ्य समेटेर न्यायाधीशले तारेख, धरौटी वा थुनामध्ये एक विकल्प रोज्छन्। बुटवल इजलासले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनामा रविको संलग्नता देखिएको भन्दै थुनामा पठाउने निर्णय गरेको हो। तर, आदेशको ठूलो हिस्सा सन्दीपको मुद्दाबाट कपी गरिएको छ। सन्दीपको ५५ सय शब्दको आदेशमध्ये आधाजति बुटवलको आदेशमा समेटिएको छ।

कपी–पेष्टको विवाद
कपी–पेष्ट गरिएका अनुच्छेदहरू थुनछेकसम्बन्धी विधिशास्त्र (जुडिसप्रुडेन्स) सँग जोडिएका छन्। कानुन प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यका अनुसार, एउटा ढाँचा प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भए पनि चार–पाँच पेज हुबहु कपी गर्नु अस्वाभाविक हो। उनले भने, “उही न्यायाधीशले सैद्धान्तिक कुरा दोहोर्‍याए ठीकै छ, तर सन्दर्भ नमिल्दा प्रश्न उठ्छ।”

आदेशमा के छ ?
न्यायाधीश ढकाल र पराजुलीले भारतीय न्यायमूर्ति भी.आर. कृष्ण ऐयरको मत उद्धृत गर्दै थुनछेकको प्रक्रिया र क्यानडालगायत देशका उदाहरण कपी गरेका छन्। पाटनको आदेशमा सन्दीपको प्रसंग नआउन्जेलको हिस्सा जस्ताको तस्तै छ। त्यसपछि सहकारीको महत्व र सुप्रिम सहकारीको प्रसंग जोडेर रविलाई थुनामा पठाउने आधार दिइएको छ।

कपी–पेष्ट नगरेको भए के हुन्थ्यो ?
कपी–पेष्ट नगरेको भए १० पेजको आदेश ५ पेजमै सीमित हुन्थ्यो। रास्वपाका नेता डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुनुवाइ सकिएको केही घण्टामै आदेश आएको भन्दै न्यायिक प्रक्रियामाथि शंका उठाएका छन्। बिहीबार र शुक्रबार लगातार सुनुवाइपछि यो आदेश आएको हो।

कानुनी दृष्टिकोण
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार नजिर र व्याख्या दोहोरिनु ठीकै भए पनि निर्णयको आधार नै कपी गर्नु गलत हो। उनले भने, “त्रुटि देखिए सच्याउन सकिन्छ, तर आधार नै नक्कल गर्नु हुँदैन।” सर्वोच्च अदालतका नजिर उद्धृत गर्नु सामान्य भए पनि समानान्तर इजलासको आदेश बाध्यकारी नहुने उनको भनाइ छ।

यसले न्यायिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। बुटवल इजलासले कपी–पेष्टबारे कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन।