भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
अमेरिकालाई साथ दिने देशलाई इरानको कडा चेतावनी ‘शत्रु मानिनेछ’ | बागमतीमा होटल व्यवसायीको नयाँ पहल, पर्यटन मेला र १३ जिल्लामा संघ विस्तारको निर्णय | तारकेश्वरको जरङ्खुमा डोजरले जमिन काटेपछि पहिरो, ५० घर जोखिममा! | शिक्षा विधेयकमा सातै प्रदेशका सुझाव समेटिँदै, मन्त्रालयले थाल्यो समीक्षा | चितवन र मकवानपुरका मौरीघारमा विनाशकारी ‘सानो खपटे कीरा’ को सङ्क्रमण | सरकारसँग १४ बुँदे सहमतिपछि लघुवित्त पीडितको आन्दोलन स्थगित | गएराति विभिन्न ठाउँमा वर्षा, आज पनि केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना | गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा सरकार झुक्यो, ३ बुँदे सहमति; कठोर सजायका लागि नयाँ कानुन बन्दै |

मुख्य बुँदा

नेपालमा साइबर अपराध तीव्र गतिमा बढ्दै

महिला र युवा वर्ग बढी प्रभावित

फेक एकाउन्ट, बुलिङ र वित्तीय अपराधका हजारौँ उजुरी

सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नहुँदा अनुसन्धान ढिलो

प्रयोगकर्ता विवरण पाउन २०–२५ दिन लाग्ने समस्या

साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुन र प्लेटफर्म दर्ताको माग

काठमाण्डौ, १० वैशाख । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले नेपालमा साइबर अपराध तीव्र गतिमा बढिरहेको बताएका छन्। सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै आईजीपी कार्कीले इन्टरनेट र मोबाइलको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार साइबर अपराधबाट विशेषगरी महिला र युवा वर्ग बढी प्रभावित भएका छन्। हालसम्म फेक एकाउन्टमार्फत घृणा फैलाउने ४ हजारभन्दा बढी निवेदन, साइबर बुलिङ तथा उत्पीडनका ३ हजारभन्दा बढी घटना र वित्तीय अपराधसम्बन्धी १० हजारभन्दा बढी उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन्।

आईजीपी कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न चुनौती हुने गरेको बताए। फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायत मेटा कम्पनीका प्लेटफर्महरू नेपालमा दर्ता नभएकाले प्रयोगकर्ताको विवरण प्राप्त गर्न २० देखि २५ दिनसम्म लाग्ने र यसले अनुसन्धानमा ढिलाइ हुँदा पीडितले समयमै न्याय पाउन कठिन हुने अवस्था रहेको उनले बताए।

हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र कपोकोलाइभ मात्र नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन्। साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गराउन आवश्यक रहेको आईजीपी कार्कीले बताए।