भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
पेट्रोलियम पदार्थ चोरी प्रकरणमा पेट्रोल पम्प सञ्चालकसहित ७ जना पक्राउ | विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश | विकसित १६ वटा भाइरसले ‘ईकोलाई’ जस्ता ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्न सफल, मानिसका लागि खतरा नरहेको दाबी | महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र अनिवार्य | नेपाल औषधि लिमिटेड २५ वर्षपछि नाफामा, ३७ प्रकारका औषधि उत्पादनको तयारी | वर्षा, पहिरो र सडक कटानका कारण देशभरका एक दर्जनभन्दा बढी राजमार्ग तथा सडकखण्ड प्रभावित | सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार क्षेत्रमा सुख्खा पहिरो खस्दा सशस्त्र प्रहरीको बीओपीमा भौतिक क्षति | ट्रम्प प्रशासनले आयातकर्तालाई करिब १ खर्ब डलर ट्यारिफ फिर्ता गर्‍यो, अदालतले शुल्कलाई अवैध ठहर |

मुख्य बुँदा

नेपालमा साइबर अपराध तीव्र गतिमा बढ्दै

महिला र युवा वर्ग बढी प्रभावित

फेक एकाउन्ट, बुलिङ र वित्तीय अपराधका हजारौँ उजुरी

सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नहुँदा अनुसन्धान ढिलो

प्रयोगकर्ता विवरण पाउन २०–२५ दिन लाग्ने समस्या

साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुन र प्लेटफर्म दर्ताको माग

काठमाण्डौ, १० वैशाख । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले नेपालमा साइबर अपराध तीव्र गतिमा बढिरहेको बताएका छन्। सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै आईजीपी कार्कीले इन्टरनेट र मोबाइलको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार साइबर अपराधबाट विशेषगरी महिला र युवा वर्ग बढी प्रभावित भएका छन्। हालसम्म फेक एकाउन्टमार्फत घृणा फैलाउने ४ हजारभन्दा बढी निवेदन, साइबर बुलिङ तथा उत्पीडनका ३ हजारभन्दा बढी घटना र वित्तीय अपराधसम्बन्धी १० हजारभन्दा बढी उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन्।

आईजीपी कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न चुनौती हुने गरेको बताए। फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायत मेटा कम्पनीका प्लेटफर्महरू नेपालमा दर्ता नभएकाले प्रयोगकर्ताको विवरण प्राप्त गर्न २० देखि २५ दिनसम्म लाग्ने र यसले अनुसन्धानमा ढिलाइ हुँदा पीडितले समयमै न्याय पाउन कठिन हुने अवस्था रहेको उनले बताए।

हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र कपोकोलाइभ मात्र नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन्। साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गराउन आवश्यक रहेको आईजीपी कार्कीले बताए।