- ७ भाद्र २०८३, आईतवार / Aug 23, 2026
काठमाण्डौ । सरकारसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि नौ दिनदेखि आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितले धर्नालगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। लघुवित्त पीडितले पछिल्लो समय ललितपुरको हरिहर भवनस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको परिसर अगाडि धर्ना दिँदै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवसमेत रहेका सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक लीलाधर सुवेदी र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानबीच शनिबार १४ बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिमा महाअभियानका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक विजय थापासहित २१ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमति अनुसार कालोसूचीमा परेका ऋणीको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण र तलब खाता सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ।
त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाको कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ। कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार पारिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ।
लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा धितोका रूपमा अग्रिम चेक लिने तथा खाली कागजमा तमसुक गराउने कार्यलाई पूर्णरूपमा बन्देज लगाउन नियमित निगरानी गर्ने सहमति पनि भएको छ।
यसैगरी, लघुवित्त संस्थाका सदस्य, ऋणी तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ। समितिले अध्ययनका क्रममा पीडित ऋणी सदस्य तथा अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल गर्नेछ।
