- ७ भाद्र २०८३, आईतवार / Aug 23, 2026
काठमाडौं, ७ भदाै । बारा जिल्ला जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१, दसधुरी निवासी अबोध बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणलाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र पीडित परिवारबीच भएको छलफलपछि तत्काल विभिन्न काम अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सहमति अनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ। त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्नेछ। समितिले सात दिनभित्र कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको छ।
समाजलाई विचलित र लज्जित पार्ने जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कठोर सजाय सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानुन संशोधनका लागि समितिको प्रतिवेदन आधार बन्ने सरकारको विश्वास छ। त्यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार गरिमा चौधरीको स्मृतिमा शालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।
पीडित परिवारले बालिका गरिमा चौधरीको आफ्नै रीति तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने भएका छन्। सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट भने बालिकाका बुवा मनोज कुमार चौधरी र आमा ज्ञानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
