भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
पोखरामा प्यारापाइलट उत्पादन गर्ने पहिलो स्कुल सञ्चालनमा, १ करोड ५० लाख लगानी | भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु, ८४ विद्यालयका ३२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी | असोजमा महँगी ६.३७ प्रतिशत पुग्यो, घिउतेल र फलफूलको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढ्यो | नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी बढुवा लिएको आरोपमा अनुसन्धान विभागका अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | दुई महिनामा ८८७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन, ७४ लाई कारबाही | असोजमा रेमिट्यान्सको ऐतिहासिक कीर्तिमान, एकै महिनामा भित्रियो २ खर्ब ६७ अर्ब | नेपाली सेनाको प्रवक्तामा सहायक रथी राजेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त | काठमाडौं विश्वकै तेस्रो प्रदूषित सहर, प्रदूषण नियन्त्रणको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै महानगर |

गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा सरकार झुक्यो, ३ बुँदे सहमति; कठोर सजायका लागि नयाँ कानुन बन्दै

गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा सरकार झुक्यो, ३ बुँदे सहमति; कठोर सजायका लागि नयाँ कानुन बन्दै

काठमाडौं, ७ भदाै । बारा जिल्ला जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१, दसधुरी निवासी अबोध बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणलाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र पीडित परिवारबीच भएको छलफलपछि तत्काल विभिन्न काम अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।

सहमति अनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ। त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्नेछ। समितिले सात दिनभित्र कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको छ।

समाजलाई विचलित र लज्जित पार्ने जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कठोर सजाय सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानुन संशोधनका लागि समितिको प्रतिवेदन आधार बन्ने सरकारको विश्वास छ। त्यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार गरिमा चौधरीको स्मृतिमा शालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।

पीडित परिवारले बालिका गरिमा चौधरीको आफ्नै रीति तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने भएका छन्। सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट भने बालिकाका बुवा मनोज कुमार चौधरी र आमा ज्ञानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.