काठमाण्डौ, २० असार । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेका छन्।

चौधरी बर्खास्त भएसँगै सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ तथा संरक्षक रेशम चौधरीले संघ र प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहले बजेट निर्माणमा वित्तीय अनुशासन नमानिएको, खप्तड पर्यटन विकास समितिमा एकल निर्णयमार्फत कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको लगायत आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरेका थिए।

निर्देशन अस्वीकार गरेपछि मन्त्री चौधरी हिजो बर्खास्त भएका हुन्। हाल सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको संयुक्त सरकार रहेको छ।

बहुमत कायम राख्न आवश्यक २७ सिटमध्ये कांग्रेससँग १८, एमालेसँग ११ र नाउपासँग ७ सांसद छन्। नाउपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था छैन।

aकाठमाडौँ, ११ असार । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०१ पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संघीय पोर्टलमा प्रविष्ट गरेका छन्, जबकि ५२ पालिकाले अझै बजेट नल्याएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

तथ्याङ्कअनुसार कोशी प्रदेशका १३०, बागमतीका ११०, गण्डकीका ८४, लुम्बिनीका १०१, कर्णालीका ७७ र सुदूरपश्चिमका ८७ पालिकाले बजेट प्रविष्ट गरिसकेका छन्।

मधेश प्रदेश भने पछाडि देखिएको छ, जहाँ १३६ मध्ये केवल ११२ पालिकाले मात्र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। काठमाण्डौ महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकासहितका केही पालिकाले असार १० गते भित्र बजेट सभामा पेश गर्न सकेनन्। संविधान र कानुन अनुसार पालिकाले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसपटक विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा लगायतका महानगरपालिकाले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। तर संघीय राजधानी काठमाण्डौ महानगरमा आन्तरिक विवादका कारण बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको जनाइएको छ।

सरकारले तोकेको म्यादअनुसार अब असार मसान्तभित्र सबै पालिकाले आफ्नो बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ। बाँकी रहेका पालिकामा पनि आन्तरिक समन्वय र सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।