काठमाण्डौ, २० कार्तिक । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने तयारी सुरु भएको छ। ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले ५० प्रतिशत स्वपूँजी र ५० प्रतिशत ऋण रहने गरी लगानी ढाँचा टुंग्याउन निर्देशन दिनुभएको छ। आयोजना लागत हाल ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

बूढीगण्डकी कम्पनीले दुईवटा लगानी विकल्प प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो विकल्पमा, सरकारबाट सम्भाव्य पूर्ति लगानी (भीजीएफ) उपलब्ध नभएमा स्वपूँजी २५ प्रतिशत र ऋण ७५ प्रतिशत हुने प्रस्ताव छ। यसमा जग्गा प्राप्ति, सरकारी खर्च र थप सहुलियतपूर्ण ऋण समावेश हुनेछन्।

दोस्रो विकल्पमा, भीजीएफ उपलब्ध भएमा स्वपूँजी ३० प्रतिशत र ऋण ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव छ। जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्स्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगका लागि आवश्यक ७३ अर्ब रुपैयाँ अति सहुलियतपूर्ण ऋण (भीजीएल) सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको छ।

स्वपूँजी नेपाल सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारणबाट सङ्कलन हुने प्रस्ताव छ। आयोजनाका तथ्यांक अनुसार: जग्गा प्राप्ति ९० प्रतिशत सम्पन्न, ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण,गोरखा र धादिङका ८ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित ।

बाँधको उचाइ २६३ मिटर, जलाशय क्षेत्र ६३ वर्ग किलोमिटर, वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य। आयोजनाले देशको ऊर्जा स्वावलम्बन र दीर्घकालीन उत्पादन क्षमतामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।