नार्कको अनुसन्धान किसानका वास्तविक समस्यासँग पर्याप्त रूपमा जोडिन नसकेको सांसदहरूको टिप्पणी ।
मल, बीउ, रोग–किरा, बजार र मूल्यको समस्या समाधानमा अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न ।
कृषि अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रको सहभागितासहित सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रस्ताव ।
नार्कलाई साझा छाता संस्थाका रूपमा विकास गर्न ऐन संशोधनको सुझाव ।
वैज्ञानिक तथा दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्दै अनुसन्धानलाई किसानको आम्दानी र जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने जोड ।
काठमाडौँ, ५ असोज । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यशैली तथा अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि प्रतिनिधिसभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले नार्कले विकास गरेका प्रविधि तथा बिउबालीका नयाँ जात किसानका वास्तविक समस्यासँग पर्याप्त रूपमा जोडिन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
नेपाली किसानले लामो समयदेखि मल, बीउ, रोग–किरा, बजार र उचित मूल्यको समस्यासँग जुध्दै आएको सांसदहरूको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रमा जनशक्ति टिकाउन नसक्दा किसान तथा कृषि अनुसन्धानसँग जोडिएका दक्ष जनशक्तिसमेत विदेश पलायन हुने समस्या रहेको बैठकमा उठाइएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सागर ढकालले समितिको आधा वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको भन्दै कृषि अनुसन्धानलाई व्यावसायिक बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडल अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले नार्कले लामो समयदेखि स्रोत–साधन र जनशक्तिको अभाव देखाउँदै आएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको आरोप लगाए । उनले कर्णालीको स्याउ र दैलेखको सुन्तला खेतीको उदाहरण दिँदै नयाँ प्रविधि विकास गर्दा परम्परागत तथा रैथाने खेती प्रणालीमा परेको प्रभावबारे पनि प्रश्न उठाए ।
उपसमिति संयोजकसमेत रहेकी सांसद सुजाता तामाङले नार्कलाई विभिन्न कृषि अनुसन्धान निकायको साझा छाता संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताइन् । उनले निकायहरूबीचको दोहोरोपन हटाउन सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण सुन्तला खेतीमा देखिएको ‘ग्रिनिङ’ रोगजस्ता चुनौती सामना गर्न अनुसन्धानका प्राथमिकता तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै कपडा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्ने दिशामा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
सांसदहरूले सुदूरपश्चिममा प्रस्तावित कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कृषि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नार्कको अनुसन्धानलाई किसानको आवश्यकता, आम्दानी वृद्धि र जीवनस्तर सुधारसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
