भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सुदूरपश्चिममा जडीबुटीस् न प्रशोधन केन्द्र, न त औषधि उद्योग नै | बाँदर नलाग्ने अकबरे खुर्सानीले चम्कायो वालिङको खेती | हर्मुज जलसन्धिमा इरान–ओमानबीच संयुक्त नौपरिवहन मार्गको सम्झौता हुँदै, बहराइन बैठकमा नजाने | मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटको आशंका : २५ म्यानपावरमाथि छानबिन, २५० संस्थाको प्रक्रिया रोकियो | शीतल बजारमा पृथ्वी राजमार्ग खोल्न नेपाली सेनाको ब्लास्टिङ, नयाँ सडक संरचना बनाइँदै | वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार अन्तिम चरणमा, बाँकी संरचना हटाउने काम तीव्र | रसुवागढी नाका बन्द भएपछि मुस्ताङको कोरलानाकामा बढ्यो कारोबार, १५ दिनमै पौने दुई अर्ब राजस्व | बाढी–पहिरोले यी राजमार्गमा यातायात प्रभावित, केही सडक पूर्ण रूपमा बन्द |

काठमाण्डौ, २ जेठ । पालिकाको बेरुजु दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सम्मको कुल बेरुजु दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बेरुजु १९ अर्ब चार करोड ७७ लाखसमेत गरी बाँकी दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख बेरुजु पुगेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार पालिकामा गएको आर्थिक वर्षमा संपरीक्षणबाट आठ अर्ब १४ करोड ६४ लाख फर्छयौट, समायोजन तथा संपरीक्षणबाट २८ करोड २२ लाख थप भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हिजो सार्वजनिक गरेको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१र८२ मा ७२१ पालिकाको ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड ३८ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि दुई अर्ब ४२ करोड ७३ लाख फर्छयौट गरेकाले १९ अर्ब चार करोड ७७ लाख फर्छयौट गर्न बाँकी रहेको देखिएको हो । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने दुई अर्ब एक करोड ३३ लाख, नियमित गर्नुपर्ने १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख र म्याद नाघेको पेस्की एक अर्ब ८४ करोड ५० लाख बाँकी बेरुजु देखिएको छ ।

यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएपछि ४ सय ९१ पालिकाले ३२ करोड १९ लाख र प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरेपछि ५ सय २ पालिकाले ४७ करोड ९६ लाखसमेत ८० करोड १४ लाख असुली गरेका छन् । विगत वर्षको बेरुजु संपरीक्षणको क्रममा ४ सय ८२ पालिकाबाट एक अर्ब एक करोड ८७ लाख समेत यो वर्ष कुल एक अर्ब ८२ करोड एक लाख रुपैयाँ असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा दाखिला भएको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा चार महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिका, २ सय ६१ नगरपालिका र ४ सय ४६ गाउँपालिका समेत ७ सय २१ स्थानीय तहको ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षमा एक पालिकाले लेखापरीक्षण गराएको छैन । गएको भदौ २३ र २४ मा भएको नवयुवा आन्दोलन र घटनाको कारण १ सय ७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र त्यससम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएकाले एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छैन । रासस