काठमाण्डौ, २ फागुन । अर्थ मन्त्रालयले ‘जेनजी आन्दोलनको बुझाइ स् मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र’ शीर्षकमा भएको अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनले गएको भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको नवयुवा आन्दोलनलाई केवल क्षणिक असन्तोष नभई भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत कमजोरीविरुद्ध युवाको सामूहिक तथा संरचनागत प्रतिक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

अध्ययनले डिजिटल प्रविधिमा हुर्किएको, शिक्षित र सचेत नवयुवा पुस्ताले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, न्याय, अवसर र उत्तरदायित्वको अपेक्षा राखेको भए पनि ती अपेक्षा समयमा पूरा हुन नसक्दा व्यापक असन्तोष उत्पन्न भएको र यही असन्तोष आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘समग्रमा जेनजी आन्दोलन युवाको क्षणिक आक्रोश मात्र होइन । यो भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफलताविरुद्धको सामूहिक तथा संरचनागत प्रतिक्रिया हो’, अध्ययनको सारांशमा भनिएको छ, ‘सुशासन र संस्थागत सुधार, मेरिटमा आधारित प्रशासन, अनिवार्य डिजिटल गभर्नेन्स, समयसीमाबद्ध नीति कार्यान्वयन, गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र सीपलाई श्रम बजारसँग समन्वय, डिजिटल अधिकारको संरक्षण तथा नीति निर्माणमा युवाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित भए मात्र युवाको विश्वास पुनर्स्थापना, सामाजिक स्थायित्व र दिगो लोकतान्त्रिक तथा आर्थिक विकास सम्भव हुने देखिन्छ ।’

अध्ययनले आन्दोलनका प्रमुख सामाजिक कारणमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, डिजिटल स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध, राजनीतिक नेतृत्व र तिनका आफन्तको विलासी जीवनशैली, राज्य सेवामा सीमित व्यक्तिको पहुँच, रोजगारमुखी शिक्षा अभाव, योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउनु तथा राजनीतिक नियुक्तिमा नातावाद–कृपावादलाई औँल्याएको छ । त्यस्तै समाजका सीमान्तकृत समुदाय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसक्दा उनीहरूको आक्रोश आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी यो अध्ययनले आन्दोलनको प्रमुख आर्थिक कारणका रूपमा बढ्दो बेरोजगारी, रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता, न्यून आय, न्यून ज्याला, आर्थिक अस्थिरता, उद्यमशीलताको सीमित अवसर र आय असमानता बढ्दै जानुलाई औँल्याएको छ । अध्ययनकाअनुसार शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीच ठूलो अन्तर रहेको छ । उच्च शिक्षा प्राप्त गरे पनि योग्यताअनुसारको रोजगारी नपाउनु युवाको असन्तोषको प्रमुख कारण बनेको उल्लेख छ ।

अध्ययनले आन्दोलनका सुशासनसम्बन्धी कारणमा प्रशासनिक प्रक्रियाको झन्झटिलोपन, सेवा प्रणालीमा एकद्वार प्रणालीको अभाव, मालपोत, कर तथा सेवा शुल्क बुझाउने कार्यालयमा सेवा भावनाको कमी, सार्वजनिक संस्थामा पारदर्शिताको अभाव, कार्यक्षमताको कमी तथा न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्तीलाई मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा धेरैजसो युवाले नेपालमा भ्रष्टाचार सामान्य स्तरभन्दा व्यापक भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिगत नैतिक कमजोरी नभई प्रणालीगत असफलताको परिणामका रूपमा बुझेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुने र ती पदाधिकारी राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढी उत्तरदायी हुने धारणा युवामा रहेकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको बुझाइ युवामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डिजिटल स्वतन्त्रतालाई युवाले लोकतन्त्र र सुशासनको महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले डिजिटल अधिकारलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मान्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । डिजिटल सेवामा केही सुधार देखिए पनि पहुँचको असमानता, प्राविधिक कमजोरी र व्यवस्थापकीय समस्या अझै कायम रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

स्थलगत सर्वेक्षणअनुसार आन्दोलनले आर्थिक स्थिरता र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र उद्यमशीलताको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनकाअनुसार आन्दोलनका क्रममा देशभर आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटनाका कारण झन्डै ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपि अध्ययनले आन्दोलनका केही सकारात्मक प्रभाव पनि देखाएको छ । जसमा परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वको दम्भमा कमी आउनु, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्वको भावना बढ्नु, युवापुस्तामा राजनीतिक चेतनाको वृद्धि हुनु तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध संस्थागत दबाव सिर्जना हुनु समावेश छन् ।

अध्ययनले नवयुवा आन्दोलनबाट प्राप्त सङ्केतलाई आधार मानेर विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ । राजनीतिलाई पेसाभन्दा राष्ट्रनिर्माण र राष्ट्रसेवाका लागि गरिने पवित्र कार्यका रूपमा बुझ्नुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति पारिवारिक आधारमा नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने, शिक्षा प्रणालीलाई सीप र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने, सीमान्तकृत समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गर्नुपर्ने तथा आय असमानता घटाउनुपर्नेलगायत सुझाव समेटिएका छन् ।

त्यस्तै आर्थिक नीतिहरू कम्तीमा पाँच वर्षका लागि स्थिर बनाउनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, छिटो र जनमैत्री बनाउनुपर्ने, व्यापार र व्यवसायसम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संवैधानिक निकायमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम र इमानदार व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । डिजिटल क्षेत्रको नियमन नियन्त्रणमुखी नभई अधिकारमैत्री बनाउनुपर्ने, माध्यमिक शिक्षामा अनिवार्य व्यावसायिक विषय समावेश गर्नुपर्ने तथा लगानीकर्ताले रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने अध्ययनको सिफारिस छ ।

अध्ययनले नैतिक शिक्षा पुनः माध्यमिक तहमा अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । अध्ययनले आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेको, बजारमा कर्जाको माग कम रहेको तथा ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा कम भएकाले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिएर पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सक्ने अध्ययनले सुझाव दिएको छ । यस्तो लगानीले राष्ट्रिय आय र समग्र माग बढाएर अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ । रासस

एजेन्सी, ४ असाेज । एच-१ बी भिसामार्फत अमेरिकामा जानेहरूले अब एक लाख डलर शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेसँगै अमेरिका प्रवेश गराउन उक्त रकम तोकेको जनाइएको हो। एच-१ बी भिसा विदेशबाट निश्चित उद्योगहरूमा दक्ष कामदार ल्याउन प्रयोग हुँदै आएको छ।

अहिलेसम्म यस्तो भिसाका आवेदनमा विभिन्न प्रशासनिक शुल्क गरी करिब १५ सय डलर लाग्ने गरेको थियो। तर, अब नयाँ आदेशअनुसार शुल्क नतिरेसम्म प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइने प्रावधान गरिएको छ। दक्ष कामदार भित्र्याउने कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको भन्दै लामो समयदेखि विरोध हुँदै आएको थियो। आप्रवासी कामदारका कारण अमेरिकी नागरिक बेरोजगार बनिरहेको आरोप लगिँदै आएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रममार्फत अमेजन, टाटा, माइक्रोसफ्ट, मेटा, एप्पल र गुगलजस्ता प्रविधि कम्पनीहरूले हजारौं कामदार भित्र्याएका थिए। एच-१ बी भिसा कार्यक्रममाथि नयाँ उच्च शुल्कले भारतजस्ता देशमा ठूलो चिन्ता बढाएको छ। भारत अमेरिकाका लागि आईटी दक्ष कामदारको सबैभन्दा ठूलो स्रोत मानिन्छ।

यस्तै नेपालका उच्च दक्ष कामदार समेत यसबाट प्रभावित हुने भएका छन्। अर्काे आदेशअनुसार निश्चित आप्रवासीहरूका लागि भिसा प्रक्रियालाई छिटो बनाउन “गोल्ड कार्ड” व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर यसको शुल्क दश लाख डलरबाट शुरु हुने बताइएको छ।

मुख्य बुँदा 

हुम्लाका युवा बेरोजगारीका कारण चीनको ताक्लाकोटतर्फ रोजगारी खोज्न जान थाले

गाउँघरमा बेरोजगार बस्नुभन्दा अस्थायी सीमा पास लिएर छ महिनाका लागि काम गर्ने चलन

सीमाको खुल्ने समय र भाषा क्षमता काम पाउनमा मुख्य भूमिका खेल्छ

कामदारले मासिक ३० देखि ७० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने अवसर पाउँछन्

जडीबुटी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका सामग्री हुम्लाबाट निर्यात र आयात हुँदै आएको छ

हुम्ला, २८ भाद्र । जिल्लामा बेरोजगारी समस्या भएपछि यहाँका स्थानीय छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको ताक्लाकोट जानेक्रम निरन्तर बढ्दै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कामको खोजीमा यहाँका युवायुवती त्यसतर्फ जानेक्रम बढ्दै गएको हो ।

ताक्लाकोटमा रोजगारी पाउने भएकाले जिल्लाका युवायुवती छ महिनाका लागि त्यसतर्फ जाने गरेका हुन् । गाउँघरमा यतिकै बेरोजगार बस्नुभन्दा उनीहरू जिल्ला प्रशासनबाट दिइने अस्थायी सीमापास बनाएर चीन जाने र आम्दानी गरी फर्कने गर्दछन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरू जङ्गलमा जडीबुटी सङ्कलन गर्न जानुभन्दा ताक्लाकोटमा घरयासीदेखि खेतबारीको काम गर्न चीनतर्फ जाने गरेका छन् ।

चीन पुग्ने सङ्ख्या बढ्दो
विगतका वर्षहरूमा युवाका लागि मात्र रोजगारीको केन्द्र बनेको ताक्लाकोट यो वर्षदेखि युवतीहरू पनि जान थालेका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार चन्दका अनुसार विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष सीमा पास लिने युवायुवतीको सङ्ख्या धेरै बढेको छ ।

उनका अनुसार झण्डै ५५ हजार जनसङ्ख्या भएको हुम्लामा ११ हजार हाराहारीका यहाँका नागरिकले सीमा पास लिइसकेका छन्भने वितरण भइसकेको छ । आजभोलि पनि दैनिक सीमा पास लिन आउने सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रहेको छ । जेठ र असार महिनाजस्तै चाप नभए पनि दैनिक पाँच, सात जना सीमा पास बनाउन आउने गरेको उनले बताए ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ताक्लाकोट जोड्ने हिल्सा नाका गत वैशाख १८ गते खुलेपछि कामको खोजीका लागि नयाँ सीमा पास र नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या बढेको हो । वैशाखदेखि हालसम्म नयाँ सीमा पास लिनेको सङ्ख्या आठ हजार ९१३ रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्दले बताए ।

त्यसैगरी नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या दुई हजार ६६ जना रहेको छ । जिल्ला प्रशासन हुम्लाले हुम्लीको लागि चीनको समन्वयमा छ महिनाका लागि अस्थायी सीमा पास दिने गरेको छ । अस्थायी सीमा पास लिएका हुम्लीले छ महिना बस्न पाउँछन् । थप बस्नका लागि नवीकरण गर्ने गरेका छन् ।

चीनसँग जोडिएको यो हिल्सा नाका हिमपातका कारण वर्षमा छ महिना मात्र खुल्ने गर्छ भने जाडोका कारण मङ्सिरदेखि बन्द भई जेठदेखि पुनः खुल्छ । अहिले कामको खोजी, व्यापार, दशैँका लागि लत्ताकपडा लिन जानेहरू दैनिक सीमा पास लिन आउने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकराज रेग्मीले बताए ।

छिमेकी राष्ट्र चीनमा कामको खोजीमा हुम्लाको सबैभन्दा बढी नाम्खा र सिमकोट गाउँपालिकाका युवा ताक्लाकोट पुगेका छन् । जिल्लाका अन्य खार्पुनाथ, सर्केगाड, चङ्खेली गाउँपालिकाका युवायुवतीले पनि जिल्ला प्रशासनबाट सीमा पास बनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीको भनाइ थियो ।

हुम्लाबाट कामको खोजीमा चीन पुगेका हुम्ली कामदार चीनको पुराङ्ग काउन्टीमा निर्माणसम्बन्धी, घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने गरेको सिमकोट गाउँपालिका–२ निवासी कालु बोहराले बताए ।हुम्लाबाट ताक्लाकोट पुगेका कामदारले यतिबेला ताक्लाकोटमा २५ देखि १५० सम्म चिनियाँ युवान कमाउने गरेको ताक्लाकोटमा काम गरिरहेका प्रेम भण्डारीले बताए ।

कामदारका रूपमा बर्खायाममा ताक्लाकोट र यसका आसपासका बस्तीमा गई हुम्लीले आम्दानी गर्दै आएका छन् । हरेक वर्ष हुम्ली कामदार चीनको पुराङ काउन्टीमा गएर कामदारका रूपमा मासिक ३० देखि ७० हजार नेपाली रूपैयाँ कमाउने गर्छन् ।

गत वर्ष ताक्लाकोटमा ३०० सम्म चिनियाँ युवान कमाउने भए पनि यो वर्ष न्यून ज्यालामा काम गरेर चित्त बुझाउन परेको उनले सुनाए । यो वर्ष दैनिक ज्यालाको मूल्य निकै घटेको छ । सोचेअनुसारको पनि काम नपाउने उनको भनाइ थियो । यतिबेला चीनको पुराङ्ग काउन्टी, ताक्लाकोटा आसपासका गाउँहरूमा उवा, जौ, भित्र्याउने काम पाउने गरेको छ ।

काम पाउन मुस्किल
चीनको ताक्लाकोटमा विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष काम पाउन मुस्किल भएको छ । जिल्लाका बेरोजगार युवायुवती रोजगारीको खोजीमा ताक्लाकोट पुग्नेको सङ्ख्या उल्लेखनीय रहेपछि काम पाउन मुस्किल हुने गरेको हो । यतिबेला चीनको ताक्लाकोट पुगेका अधिकांश हुम्लीले हप्ता दिनमा एक दिन मात्रै काम पाउने गरेको गुनासो पोखेका छन् ।

चिनियाँ भाषा जान्नेलाई काम पाउन सजिलो हुने र भाषा नजान्नेलाई काम पाउन मुस्किल हुने गरेको ताक्लाकोटमा काम गर्दै आएका जनक बोहराले बताए । ताक्लाकोटमा नाम्खा गाउँपालिका र सिमकोट गाउँपालिकाका विभिन्न बस्तीबाट यहाँ पुगेका लामा समुदाय काम बढी पाउने गरेका छन् ।

उनीहरूको पुराङ्गवासीहरूसँग भाषा मिल्दोजुल्दो हुने भएका कारण उनीहरू काम बढी पाउने गरेका छन् । यता क्षेत्री बाहुनहरूले भने सोचेअनुसारको काम पाउन नसकेको बोहराको भनाइ थियो ।

जडीबुटी निर्यात, खाद्यान्न र लत्ताकपडा आयात

ताक्लाकोट हुम्ला जिल्लाको हरेक सामान आयात र निर्यात गर्ने एक मुख्यस्थलका रूपमा परिचित हुँदै आएको छ । हिल्सा नाका हुँदै हरेक वर्ष नेपाली कामदार त्यस ठाउँमा पुग्ने गरेका छन् ।

हुम्लाबाट जडीबुटी, काठ, हस्तकलाका सामग्री चीनको ताक्लाकोट हुँदै निर्यात हुने गरेको छ भने नेपालीले दैनिक उपभोग्यको सामान, लत्ताकपडा, निर्माणसम्बन्धी सामग्री आयात गर्ने गरेका छन् ।

हुम्लीले मैदा, खाद्य पदार्थलगायतका सामग्री मनग्य आयात गर्दै आएका छन् । धेरै पहिले कमाइका लागि भारत जाने गरेका हुम्लीका लागि केही वर्ष अगाडिदेखि चीन प्रमुख आयस्रोतस्थल बन्दै गएको छ ।

बस्तीका युवा सबै चीनमा
हुम्लाका अन्य गाउँपालिकाभन्दा उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीका तीनवटै बस्तीका नागरिक यतिबेला चीन केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ । लिमीको तिल, हल्जी र जाङ्ग तिनै गाउँबाट पशुवस्तु चराउने गोठालाबाहेक घरका सबै सदस्य कामका लागि ताक्लाकोट जाने गर्छन् ।

लिामीका नागरिकहरूको प्रमुख आम्दानी आयस्रोतको क्षेत्र ताक्लाकोट बनेको छ । उनीहरू कोही कोही बाह्रै महिना ताक्लाकोट बस्दै आउने गरेका छन् । कोही दुई तीन वर्षपछि राम्रो कमाइ भएपछि गाउँघरमा फिर्ता हुने गरेका छन् ।

गएका वर्षभन्दा यो वर्ष ताक्लाकोटमा काम गर्न जाने कामदारको सङ्ख्या बढे पनि विगतका वर्षमा जसरी काम पाउन सहज नभएको बताउने गरेका छन् । पहिला काम पाउन पनि सजिलो हुने र काम गरेबापत काम हेरेर राम्रो आम्दानी हुने भए तापनि यो वर्ष कम ज्याला र कुनै दिन यतिकै बसिरहनुपर्ने अवस्था छ । रासस

काठमाडौँ, ७ साउन । सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगारमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरेको ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष’ अन्तर्गत पुनः कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मातहतमा रहेको कोषले इच्छुक र योग्य सहकारी संस्थाहरूलाई आगामी १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरेको छ। कोषले यसअघि पनि कर्जा वितरण कार्यक्रममार्फत सहकारीहरूमार्फत युवाहरुलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्दै आएको थियो।

विगतमा सो कोषबाट कर्जा लिई कारोबार गरिसकेका सहकारी संस्थाहरूले पनि २०८२ साल असार मसान्तसम्ममा नियमित किस्ता चुक्ता गरेका भए नयाँ प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।

यस योजनाबाट युवाले साना व्यवसाय सुरु गर्न कर्जा पाउने हुँदा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका थुप्रै युवाले स्वरोजगार बन्ने अवसर पाउँदै आएका छन्। पुनः प्रस्ताव आह्वानसँगै रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाहरूका लागि आशाको झिल्को देखिएको छ।