काठमाडौं, ६ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन–२०८३ जारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको उक्त मार्गदर्शन ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक, ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा लागू हुने जनाएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार अब संस्थाका सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्त गर्दा नै उनीहरूको वार्षिक तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी विवरण स्पष्ट रूपमा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

यसका साथै सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणलाई व्यवस्थित र एकरूप बनाउन स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति’ गठन अनिवार्य गरिएको छ। समितिमा थप दुई जना सञ्चालक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलका अनुसार उक्त समितिले सीईओको योग्यता, संस्थाको पूँजी प्रतिफल, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा तथा कर्मचारीबीचको पारिश्रमिक अन्तरलाई आधार मानेर मात्र पारिश्रमिक सिफारिस गर्नेछ।

यो मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, सुशासन र पारिश्रमिक प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौँ,  २७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी नयाँ र कडा व्यवस्था जारी गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै चेक अनादर भएका खातावाला वा सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थप स्पष्ट र कडाइ गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, खातामा रकम नहुँदा वा रकम भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नहुँदा अनादर भएका चेकका लागि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा छ महिना भित्र कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिनुपर्नेछ। कालोसूचीमा राख्न निवेदन पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच कार्य दिन भित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसअघिको नियममा कालोसूचीमा राख्ने समयसीमा र प्रक्रिया स्पष्ट थिएन भने अहिले प्रमाणसहित औपचारिक समयसीमा तोकिएको छ। चेक हराएको, चोरी भएको वा स्टप पेमेन्ट गरिएको अवस्था बाहेक अन्य कुनै अवस्थामा चेक भुक्तानी हुन नसकेमा जारीकर्तालाई सार्वजनिक बिदा बाहेक सात दिन भित्र रकम भुक्तानी गर्न भनिनेछ।

उक्त अवधिभित्र पनि रकम नपुग्दा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा जानकारी गराइनेछ। यस नयाँ व्यवस्थाले चेक बाउन्स सम्बन्धी अनुशासन कडा हुने र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।