मुख्य बुँदा 

भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न कारागारबाट ६,५०० भन्दा बढी कैदीबन्दी फरार।

कारागार व्यवस्थापन विभागले वेबसाइटमार्फत फरार कैदीबन्दीको नामावलीसहित विवरण सार्वजनिक।

सूची अनुसार ५,८६८ नेपाली, ५४० भारतीय र १०८ अन्य विदेशी फरार।

अहिलेसम्म ९,००८ कैदीबन्दी कारागार फिर्ता।

फरार कैदीबन्दी खोजी, पक्राउ अभियान नियमित, सशक्त र समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने निर्णय।

फरारलाई लुकाउने/छिपाउने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार कारबाही हुने चेतावनी।

काठमाण्डौ, २७ असाेज । गएको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न कारागारबाट भागेका साढे ६ हजारभन्दा धेरै कैदीबन्दीको विवरण सार्वजनिक भएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले वेबसाइटमार्फत कैदीबन्दीको नामावलीसहितको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

सार्वजनिक सूची अनुसार पाँच हजार आठ सय ६८ जना नेपाली, पाँच सय ४० जना भारतीय र एक सय आठ जना भारतबाहेकका अरू विदेशी कैदीबन्दी फरार रहेका छन् । अहिलेसम्म नौ हजार आठ जना कैदीबन्दी कारागार फिर्ता भएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार फरार कैदीबन्दीहरूको खोजी तथा पक्राउ अभियानलाई अझ नियमित, सशक्त र समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

विभागले फरार कैदीबन्दीहरूलाई लुकाउने, छिपाउने वा आश्रय दिने व्यक्तिलाई समेत कसुरदार ठानी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । रासस

मुख्य बुँदा

सरकारले भदौ २३–२४ को ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया सरल बनायो।

यसअघि सार्वजनिक सूचनाका कारण आम नागरिकमा त्रास फैलिएको थियो, त्यसैले प्रक्रिया सरलीकृत गरिएको।

आगलागी/तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त मालपोत कार्यालयलाई लालपूर्जा, नागरिकता र अन्य कागजातको आधारमा सहज रूपमा स्रेस्ता कायम गर्ने व्यवस्था।

सक्कल प्रमाणपूर्जा र प्रणाली अभिलेख भिडेमा, डीएमएसमार्फत विवरण अद्यावधिक गरी नयाँ स्रेस्ता जारी।

नापी कार्यालयको फिल्डबुक, प्लट रजिष्टर नक्शा, मालपोत कर रसिद आदि आधार मानी स्रेस्ता प्रमाणित गरी नयाँ विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने।

अभिलेख नभएको खण्डमा दर्ता प्रमाणपूर्जा, पारित लिखत वा बैंक/आदालत प्रमाणित कागजात पेश गर्न सकिने।

झुट्ठा विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने।

विभागले मालपोत कार्यालयहरू (दाङ, कास्की, चितवन, खैरहनी, काठमाडौँ, रुपन्देही, कैलाली, बाँके, मोरङ) लाई सहज सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको।

आन्दोलनका क्रममा ६ मालपोत कार्यालय पूर्ण रूपमा, १४ कार्यालय आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए; क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूले आंशिक रूपमा सेवा दिन थालेका छन्।

काठमाण्डौ, २५ असोज । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेको छ । यसअघि देशका विभिन्न मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाका कारण आम नागरिकमा त्रास फैलिएपछि सरकारले थप सरलीकृत गरेको हो ।

आन्दोलनका क्रममा आगलागीका कारण क्षति भएका मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै लालपूर्जा र नागरिकतालगायत जग्गाधनीसँग रहेका कागजातका आधारमा सहज रूपमा स्रेस्ता कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव जीवनराज सेढाइँका अनुसार जग्गाधनीसँग भएको सक्कल जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र प्रणालीमा भएको अभिलेख भिडेमा प्रणालीबाट त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गरिनेछ ।

यदि अभिलेख फरक पर्न गएको खण्डमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (डीएमएस) मा भएको अभिलेखसँग भीडान गर्ने र अभिलेख भिडेको अवस्थामा आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम हुने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

नापी कार्यालयमा रहेको फिल्डबुक तथा प्लटरजिस्टर नक्शा, पालिकामा रहेको मालपोत लगत र मालपोत वा सम्पत्ति कर बुझाएको रसिदलाई आधार मानी प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गर्न सकिनेछ ।

यो व्यवस्था बमोजिम अभिलेख नभिडेको हकमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी वा पारित लिखतको सक्कलप्रति पेश हु्न आएमा वा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, अड्डा अदालत वा अन्य निकायमा पेश गरेको कागजात सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित प्रतिलिपी पेश भएमा पालिकाबाट हक भोगको सिफारिश लिइ त्यसको आधारमा प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने विभागको पछिल्लो निर्देशमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सूचना हकभोगसम्बन्धी स्थलगत सर्जमिन र जानी जानी झुट्ठा विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही सहुँलारबुझाउँला भनी सम्बन्धित जग्गाधनीको कबुलियतनामा कागज गराई त्यसको आधारमा प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।

जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पेश नभएमा वा पेश भएको प्रमाणबाट यकिन हुन नसकिएमा आवश्यकताअनुसार हकभोगसम्बन्धी पालिकाको सिफारिश, स्थलगत सर्जमिन र सार्वजनिक सूचना गर्न सकिने विभागले उल्लेख गरेको छ ।नष्ट भएका जग्गाधनी स्रेस्ता कायम गर्दा नापी कार्यालयको फिल्डबुक, प्लट रजिष्टर नक्शा, मालपोत कार्यालयको तामेली अभिलेख, व्यक्तिसँग भएको सक्कल पारित लिखत र प्रणालीको रेकर्डबाट सरकारी सार्वजनिक तथा दर्ता बाँकी जग्गा हो होइन यकिन गर्न सकिनेछ ।

विभागले मालपोत कार्यालय दाङ (तुलसीपुर), कास्की, चितवन (भरतपुर), खैरहनी, काठमाण्डौ (कलंकी), रुपन्देही (बुटवल), कैलाली (धनगढी), बाँके (नेपालगञ्ज), दाङ (घोराही) र मोरङ (विराटनगर) लाई परिपत्र गर्दै जग्गाधनीलाई सरल र सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा देशभरका विभिन्न ६ वटा मालपोत कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए भने १४ वटा मालपोत कार्यालय आशिंक रूपमा क्षति तथा तोडफोड भएका थिए । तोडफोड र आगलागीका कारण क्षतिग्रस्त भएका विभिन्न मालपोत कार्यालयले आंशिक रुपमा सेवा दिन थालेका छन् । रासस

काठमाण्डौ, ४ असोज । गएको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको अहिलेसम्म २० अर्ब ७० करोड ३८ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको बीमा दावी भएको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न १८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा बीमा दावी भएको छ । नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी सङ्घले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको दावी भुक्तानी प्रक्रिया शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ ।

बीमा गरेका गाडी तथा भौतिक संरचनाको क्षतिको यथार्थ विवरणसहित सम्वन्धित निकायमा प्रक्रियाअघि बढाउन सङ्घले आग्रहसमेत गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा बीमाको महत्व झनै बढेको सन्दर्भमा, बीमा कम्पनीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्दै बीमितको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको सङ्घले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बीमित सम्पत्तिमा भएको क्षतिको यथाशीघ्र मूल्याँकन गरी, क्षति विवरणको आधारमा दावी भुक्तानी प्रक्रिया शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने सङ्घले जनाएको छ । सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बीमितले आफ्नो क्षतिको विवरणसहित आवश्यक कागजात चाँडो बीमा कम्पनीमा बुझाइ दावी प्रक्रिया सहज बनाउन अपिल गर्नुभएको छ ।

साथै, बीमा कम्पनीले पनि दावी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो । रासस