भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
रसुवागढी–तातोपानी बन्द भएपछि कोरला नाकामा बढ्यो चिनियाँ सामान र विद्युतीय गाडीको चाप | सुडान घोटालामा दोषी ठहर पूर्वआईजीपी राणाको रोकिएको पेन्सनबारे सर्वोच्चमा सुनुवाइ | विश्वसम्पदा सूचीमा समेट्ने तयारी : तिलौराकोट आसपास थप जग्गा अधिग्रहण गरिँदै | बाढीका कारण पढाइ प्रभावित भएपछि स्याफ्रुबेँसीका ५८ विद्यार्थी काठमाडौंमा व्यवस्थापन | पत्रकारमाथि गृहमन्त्री गुरुङको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भन्दै नागरिक अगुवाले मागे सार्वजनिक माफी | ग्यास आपूर्ति सहज रहेको उद्योगीको दाबी, बजारमा भने अभाव कायमै | राहदानी बनाउन सेवाग्राहीको चाप बढ्यो, तोकिएको मिति र समयमा मात्रै उपस्थित हुन विभागको आग्रह | फिलिपिन्समा डुंगामा भीषण आगलागी : ५ जनाको मृत्यु, ८७ जना बेपत्ता |

वाशिङ्टन डीसी, २१ साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अतिरिक्त भन्सार महसुल (ट्यारिफ) आयातकर्तालाई फिर्ता गर्न थालेको छ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनद्वारा लगाइएका धेरै ट्यारिफलाई अवैध ठहर गरेपछि रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा निकाय (सीबीपी)का अनुसार अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सम्बन्धित आयातकर्तालाई रकम फिर्ता गरिँदै छ। यो निर्णयलाई अमेरिकी व्यापार नीतिमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।

यस वर्ष फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ८–३ को बहुमतले ट्रम्प प्रशासनले सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार ऐन (IEEPA) प्रयोग गरेर लगाएका धेरै अतिरिक्त ट्यारिफ संवैधानिक अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर रहेको ठहर गरेको थियो।

अदालतले विशेष गरी क्यानडा, मेक्सिको र चीनमाथि फेन्टानिल नियन्त्रणको नाममा लगाइएका अतिरिक्त शुल्क तथा ९० भन्दा बढी देशमाथि लागू गरिएका तथाकथित पारस्परिक (Reciprocal) ट्यारिफलाई अवैध घोषणा गरेको थियो।

यद्यपि सन् १९६२ को व्यापार विस्तार ऐन अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारमा लगाइएका स्टिल, मोटरगाडी, तामा तथा केही अन्य वस्तुमाथिका उद्योग–विशेषका ट्यारिफ भने यथावत् रहने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

अमेरिकी सरकारले अदालतको निर्णयअघि आयातकर्ताबाट करिब १६६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ट्यारिफ संकलन गरेको थियो। सीबीपीका अनुसार १२८.६८ अर्ब डलर सम्भावित फिर्ता रकमका रूपमा छुट्याइएको छ, जसमध्ये तीन–चौथाइभन्दा बढी अर्थात् करिब १०० अर्ब डलर सम्बन्धित कम्पनी तथा आयातकर्तालाई फिर्ता गरिसकिएको छ।

सीबीपीका व्यापार नीति तथा कार्यक्रम निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक ब्रान्डन लर्डका अनुसार अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयबाट प्रमाणित विवरण प्राप्त भएपछि बाँकी रकम पनि चरणबद्ध रूपमा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई वितरण गरिनेछ।

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण कोरियाबाट आयात हुने सामानमा लगाइने भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन् । सन् २०२५ मा दुई देशबीच भएको ऐतिहासिक व्यापार सम्झौतालाई उल्ट्याउँदै ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

दक्षिण कोरियाली संसदले अघिल्लो व्यापार सम्झौताको पूर्ण पालना र अनुमोदन नगरेको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नयाँ भन्सार महसुल दर लागू भएसँगै कार, औषधि तथा काठजन्य सामग्रीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि दक्षिण कोरियाली सेयर बजार कोस्पीमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ । विशेषगरी हुन्डाई र किया जस्ता प्रमुख कार उत्पादक कम्पनीका सेयरहरू दबाबमा परेका छन् ।

यसैबीच दक्षिण कोरियाली व्यापार मन्त्री वार्ताका लागि तत्काल वासिङ्टन प्रस्थान गर्ने तयारीमा रहेको जनाइएको छ । यसअघि पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले युरोपेली युनियन र क्यानडालाई यस्तै प्रकारको आर्थिक दबाब दिने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

 

झापा । मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा लक्ष्यको ९५ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ ।

पूर्वी नाका काँकडभिट्टास्थित भन्सार कार्यालयले साउन, भदौ र असोज महिनामा चार अर्ब ३६ करोड २८ लाख ५५ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा चार अर्ब १५ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ असुल गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाइँले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सबैभन्दा बढी राजस्व आयातित सामानको भन्सार महसुलतर्फ एक अर्ब ८० करोड ५३ लाख ७९ हजार ५४९ असुली भएको छ, आयातित सामानको मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ एक अर्ब ४९ करोड २३ लाख ६४ हजार ३९३, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरतर्फ १३ करोड १७ लाख १२ हजार, आयातको अन्तः शुल्कतर्फ ११ करोड तीन लाख ५९ हजार ९३, निर्यातको भन्सार महसुलतर्फ १० करोड ६२ लाख १० हजार १२४ र पूर्वाधार करतर्फ ३९ करोड ५३ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको भन्सारको त्रैमासिक प्रगति विवरणमा जनाइएको छ ।

जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित मानिएको चालु आवको गत असोज महिनामासमेत भन्सारले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली गरेको छ, मासिक लक्ष्यको १०१ प्रतिशत राजस्व असुल गर्न सफल भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार असोज महिनाको राजस्व लक्ष्य एक अर्ब ५० करोड ४९ लाख २४ हजार थियो, तर सो अवधिमा एक अर्ब ५२ करोड २४ लाख ९० हजार रुपैयाँ असुल भएको सूचना अधिकारी हुमागाइँले बताए ।