मुख्य बुँदा

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रसुवागढी नाकाबाट ६ हजार ५०० भन्दा बढी विद्युतीय सवारी आयात।

ईभी आयातबाट मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन।

कुल राजश्वको ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान विद्युतीय सवारीबाट।

पूर्व–जाँचपास विवादपछि १३ कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही।

एकीकृत जाँचचौकी र सुख्खा बन्दरगाह निर्माण अन्तिम चरणमा।

रसुवा, ३२ असार । चीनसँग जोडिएको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी (टिमुरे) हुँदै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६ हजार ५०० भन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) नेपाल भित्रिएका छन्। नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीप्रतिको बढ्दो आकर्षणसँगै आयात र त्यसबाट प्राप्त हुने राजश्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

भन्सार कार्यालयका अनुसार आयात गरिएका सवारीमा विद्युतीय कार, जीप, भ्यान तथा मिनीबस प्रमुख रहेका छन्। ती सवारी चीनका विभिन्न सहरबाट केरुङ हुँदै नेपाल ल्याइएको हो।

विद्युतीय सवारीको आयातसँगै रसुवा भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार कुल राजश्व सङ्कलनमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनबाट प्राप्त भएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करका दरमा केही परिमार्जन गरे पनि चिनियाँ ब्रान्डका ईभीप्रतिको उपभोक्ताको आकर्षणका कारण आयातमा उल्लेखनीय कमी नआएको भन्सार कार्यालयको भनाइ छ।

इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीको तुलनामा सञ्चालन खर्च कम हुनु, वातावरणमैत्री हुनु तथा आधुनिक प्रविधियुक्त सुविधाका कारण विद्युतीय सवारीको माग निरन्तर बढिरहेको बताइएको छ। काठमाडौंसँग तुलनात्मक रूपमा नजिक रहेको रसुवागढी नाका चीनबाट सवारी आयात गर्ने व्यवसायीहरूको प्रमुख प्रवेशद्वार बन्दै गएको छ।

भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक भन्सार यार्डमा आउने अधिकांश मालवाहक ट्रकमा विद्युतीय सवारी नै रहने गरेका छन्। चिनियाँ पक्षको सडक पूर्वाधारमा सुधार, प्रविधिमैत्री भन्सार प्रणाली तथा जाँचपास प्रक्रियामा आएको सहजताले आयात वृद्धि गर्न सहयोग पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, यही आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीको पूर्व–जाँचपास प्रकरण पनि चर्चामा रह्यो। बजेट घोषणा हुनुअघि केही व्यापारी र भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा करिब २०० वटा विद्युतीय सवारी नियमविपरीत पूर्व–जाँचपास गराउन खोजिएको कैफियत फेला परेपछि तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित १३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरी विभागीय कारबाही अघि बढाइएको थियो।

भन्सार कार्यालयका अनुसार त्यसपछि नयाँ नेतृत्वले जाँचपास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको छ।

यसैबीच, टिमुरेमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) र सुख्खा बन्दरगाह निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सवारी व्यवस्थापन, भन्सार जाँचपास तथा व्यापारिक गतिविधि अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाण्डौ, २२ बैशाख । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट बिना भन्सार सामान भित्र्याउने कार्य नियन्त्रण गर्न सरकारले केही दिनयता सीमा नाकामा कडाइ गरेपछि रुपन्देहीको सुनौली क्षेत्रका उद्योग–व्यवसाय चलायमान बन्न थालेका छन् ।

घरायसी प्रयोजनका नाममा भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान खरिद गरी नेपाल ल्याइँदा भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएपछि सुनौली नाका क्षेत्रको नेपालतर्फका व्यापारी एवं व्यवसायीले आफ्नो व्यापार(व्यवसाय चलायमान बनेको बताएका हुन् । यसबाट राजश्व बढ्नुका साथै स्थानीय व्यवसायीलाई राहत मिल्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

स्वदेशी बजारको प्रवर्द्धन हुनु अनि सामान किनमेल गर्न भारत जाने नेपाली नागरिकको प्रवृत्तिमा पनि स्वतः कमी आएको उनीहरूको अनुभव छ । सुनौली क्षेत्रमा वारितर्फ नेपाली बजार हुँदा पनि यसअघि खासै चहलपहल थिएन । चेम्बर अफ कमर्श, रुपन्देहीका अध्यक्ष सचिन रोक्काले १०० रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार गर्नुपर्ने कार्य उद्योगी–व्यवसायीका लागि सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।

घरायसी प्रयोजनका नाममा दिनमा धेरै पटक ओहोरदोहोर गरेर सामान ल्याउनेलाई निगरानी र कडाइ गर्नुपर्ने आफूहरूको विगतदेखिकै माग रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले भारतमा सामान सस्तो पाइन्छ भन्ने नेपाली उपभोक्ताको मानसिकता बदल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय सामान भारतभन्दा नेपालमा नै सस्तो रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले स्वदेशमा व्यवसाय फस्टाउँदा यसले देशकै अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्ने बताउनुभयो । भैरहवा भन्सार कार्यालय बेलहिया, रुपन्देहीका भन्सार अधिकृत तथा सूचना अधिकारी उद्धव ढुङ्गानाले १०० भन्दा बढीका सामान ल्याउनेलाई सम्झाइबुझाइ भन्सार तिर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढाएर भन्सार लिइरहेको बताउनुभयो ।

सर्वसाधारण यात्रुले आफ्नै घरका लागि न्यून परिमाणमा ल्याउने सामानलाई भने व्यवहारिक रूपमा हेर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । तर कानुनअनुसार सामान ल्याउने बाहेककालाई भन्सार लगाउने गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस