भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
रसुवागढी–तातोपानी बन्द भएपछि कोरला नाकामा बढ्यो चिनियाँ सामान र विद्युतीय गाडीको चाप | सुडान घोटालामा दोषी ठहर पूर्वआईजीपी राणाको रोकिएको पेन्सनबारे सर्वोच्चमा सुनुवाइ | विश्वसम्पदा सूचीमा समेट्ने तयारी : तिलौराकोट आसपास थप जग्गा अधिग्रहण गरिँदै | बाढीका कारण पढाइ प्रभावित भएपछि स्याफ्रुबेँसीका ५८ विद्यार्थी काठमाडौंमा व्यवस्थापन | पत्रकारमाथि गृहमन्त्री गुरुङको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भन्दै नागरिक अगुवाले मागे सार्वजनिक माफी | ग्यास आपूर्ति सहज रहेको उद्योगीको दाबी, बजारमा भने अभाव कायमै | राहदानी बनाउन सेवाग्राहीको चाप बढ्यो, तोकिएको मिति र समयमा मात्रै उपस्थित हुन विभागको आग्रह | फिलिपिन्समा डुंगामा भीषण आगलागी : ५ जनाको मृत्यु, ८७ जना बेपत्ता |

मुख्य बुँदा

चिनीको विषयमा उद्योगी र आयातकर्ताबीच चर्को विवाद

उद्योगी भन्छन्– सस्तो आयातले स्वदेशी उत्पादन बिकेन

आयातकर्ता भन्छन्– उद्योगीले सिन्डिकेट बनाएर मूल्य बढाउन खोजे

भन्सार बढे चिनी महँगो हुने आयातकर्ताको चेतावनी

विवादको असर अन्ततः उपभोक्तामाथि

काठमाडौँ, २९ पुष । चिनीको कारोबारलाई लिएर उद्योगी र आयातकर्ताबीच चर्को मतभेद देखिएको छ । उद्योगीले गत वर्षको ठूलो परिमाणमा चिनी गोदाममै थन्किँदा पनि सरकारले आयात खुला गर्दा आफ्नो उत्पादन नबिकेको गुनासो गरेका छन् ।

उता आयातकर्ताले भने उद्योगीले कालोबजारी र एकाधिकार कायम गर्न आयात रोक्न सरकारमाथि दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् । चिनी उद्योगीहरूका अनुसार भारतीय चिनी सस्तो दरमा आउने, भन्सार कम हुनु र खुला सिमानाबाट हुने तस्करीका कारण स्वदेशी उद्योग संकटमा परेको छ ।

नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालका अनुसार अघिल्लो वर्षको करिब २० हजार मेट्रिक टन चिनी अझै गोदाममै थन्किएको छ । भारतमा चिनी उद्योगलाई ठूलो अनुदान र ५ प्रतिशत मात्र भ्याट लाग्ने भएकाले त्यहाँको चिनी सस्तो पर्छ, तर नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट र उच्च उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

अग्रवालले चिनी आयातमा १५ प्रतिशत मात्रै भन्सार हुनु स्वदेशी उद्योगका लागि घातक भएको बताए । उनका अनुसार अस्थिर भन्सार नीति र तस्करीका कारण अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको छ । त्यसैले संघले भन्सार ३० प्रतिशत पुर्‍याउन, तस्करी नियन्त्रण गर्न र चैत मसान्तसम्म आयात रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

उद्योगीहरूले चिनी नबिक्दा किसानलाई उखुको भुक्तानी गर्न पनि समस्या आउने चेतावनी दिएका छन् । १३ वटा उद्योगको अर्बौं लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ । तर आयातकर्ताहरू भने उद्योगीको भनाइसँग सहमत छैनन् ।

उनीहरूका अनुसार उद्योगीले बजार कब्जा गर्ने रणनीतिअन्तर्गत आयात रोक्न खोजिरहेका छन् । एक आयातकर्ताले अहिलेको मूल्य ८६/८७ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा सबै चिनी किन्न तयार हुँदा पनि उद्योगीले नबेचेको दाबी गरे । “सबै स्टक उठाउँछु भन्दा पनि बेचेनन्, अनि आयातका कारण चिनी बिकेन भनेर हल्ला फैलाउनु जायज होइन,” ती व्यवसायीले भने ।

आयातकर्ताका अनुसार भन्सार बढाइएमा चिनीको मूल्य अझै बढ्नेछ र त्यसको मार उपभोक्तालाई पर्छ । उनीहरू भन्छन्, भारतबाट वैधानिक रूपमा ल्याइएको चिनीले बजारमा मूल्य स्थिर राख्न सहयोग गरिरहेको छ ।

विवादको अर्को चुरो ‘डबल रिफाइन सुगर’ मा देखिएको छ, जुन पेप्सी, कोक, जुस उद्योगमा प्रयोग हुन्छ । आयातकर्ताका अनुसार नेपालमा यस्तो चिनी उत्पादन गर्ने क्षमता एउटा मात्र उद्योगसँग भएकाले उसले एकाधिकार कायम गरेर महँगोमा बेच्ने गरेको छ । निजी आयातकर्ताले सस्तोमा दिन थालेपछि भन्सार बढाउन लबिङ गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।

आयातकर्ता केदार रिजालका अनुसार भन्सार बढे होलसेल मूल्य नै १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो नाघ्न सक्छ । अहिले चिनीको होलसेल मूल्य ९० देखि ९५ रुपैयाँ छ । भारतमै चिनीको मूल्य करिब ४० भारु प्रतिकिलो भएकाले तस्करले पनि त्यसभन्दा धेरै सस्तोमा ल्याउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म करिब १ अर्ब ७९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको ३० हजार ५०७.२६ मेट्रिक टन चिनी, मिश्री, सख्खर, चुकन्दरको चिनी लगायत आयात भएको भन्सार तथ्याङ्क छ । नेपालमा वार्षिक करिब २ लाख ५० हजार टन चिनीको माग हुन्छ भने स्वदेशी उत्पादन करिब २ लाख २७ हजार ५८० टन हुने अनुमान छ ।

स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसक्ने भएकाले आयात अनिवार्य भएको आयातकर्ताको तर्क छ । तर उद्योगीहरू भने आयातले स्वदेशी चिनी नबिकेको गुनासो गर्छन् । आयातकर्ताहरू उद्योगीले सिन्डिकेट बनाएर मूल्य बढाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् ।

यसरी उद्योगी र आयातकर्ताबीचको दाउपेचको प्रत्यक्ष असर अन्ततः उपभोक्तामाथि परिरहेको छ, जहाँ नीति र बजारबीचको द्वन्द्वले चिनीको मूल्य र आपूर्तिलाई अनिश्चित बनाइरहेको छ ।

काठमाडौं, २६ असोज। चीनले अमेरिकामाथि व्यापार तनाव बढाएको आरोप लगाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा थप कर लगाउने घोषणा गरेपछि चीनले यसलाई ‘पाखण्डी र दोहोरो मापदण्ड’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएको हो।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, चीनले हालै दुर्लभ खनिज तत्व र उपकरणहरूको निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्धको बचाउ गरेको छ। यद्यपि, अमेरिकी उत्पादनहरूमा नयाँ कर लगाउने कदमबाट भने चीन पछाडि हटेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिकाको पछिल्लो कर निर्णयपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले नोभेम्बर १ सम्ममा चीनबाट आउने सामानमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनी दिएका थिए। साथै, अमेरिकाले महत्त्वपूर्ण सफ्टवेयर र प्रविधिमा निर्यात नियन्त्रण पनि थपेको छ। त्यसैगरी, ट्रम्पले एशिया–प्यासिफिक आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग हुने प्रस्तावित भेट रद्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

आज चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रम्प प्रशासनको नीति ‘आर्थिक दबाबको राजनीति’ भएको बताएको छ। मन्त्रालयले अमेरिकाले सेप्टेम्बरदेखि चीनमाथि उच्च कर र प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको स्मरण गर्दै यस्तो कदमले संवाद र समाधानलाई झन् जटिल बनाएको जनाएको छ।

दुर्लभ खनिज तत्वहरू अहिले दुई महाशक्तिबीचको व्यापारिक विवादको केन्द्र बनेका छन्। यी तत्त्वहरू स्मार्टफोन, विद्युतीय गाडी, सैन्य उपकरण र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिका लागि अत्यावश्यक मानिन्छन्। चीन विश्व बजारमा यस्ता खनिजहरूको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक र प्रशोधक हो।

गत बिहीवार चीनले महत्त्वपूर्ण खनिज उत्खनन र प्रशोधन प्रविधिमा नयाँ निर्यात प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि, शुक्रबार चीनले ‘रक्षात्मक कदम’ भन्दै अमेरिकन जहाजहरूमा ‘विशेष बन्दरगाह शुल्क’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। चीनले यो कदमलाई अमेरिकाले आफ्ना जहाजहरूमा लगाएको बन्दरगाह शुल्कको प्रतिकारात्मक प्रतिक्रिया भएको बताएको छ।

एजेन्सी, १० असाेज । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले औषधि आयातमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन्। उनले ब्राण्डेड र पेटेन्टेड औषधि आयातमा कर लगाउने र आगामी अक्टोबर १ देखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिएका हुन्।

ट्रम्पले अमेरिकी नागरिकलाई औषधि मूल्यमा राहत दिने वाचा गरेका छन् भने औषधि निर्यात गर्ने मुलुकहरूलाई करको मारमा पार्ने नीति अघि सारेका छन्। सीएनएनका अनुसार, यो कदमलाई अमेरिकी भित्रकै औषधि उद्योगलाई मजबुत बनाउन र विदेशी कम्पनीलाई दबाब दिन गरिएको रणनीति मानिएको छ।

भारत अमेरिकामा सबैभन्दा बढी औषधि निर्यात गर्ने मुलुक भएकाले यस निर्णयको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका औषधि उत्पादक कम्पनीहरूमा पर्ने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकाले यसअघि नै भारतीय उत्पादनमाथि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाइसकेको थियो।

काठमाडौं, १४ भदौ । अमेरिकाको पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका अधिकांश ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) लाई अवैध ठहर गरेको छ । अदालतले यो कदम राष्ट्रपति शक्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।

अदालतको १२६ पृष्ठ लामो निर्णयमा भनिएको छ कि ट्यारिफ लगाउने अधिकार अमेरिकी संसदसँग मात्र रहेको हो । निर्णयमा उल्लेख छ – “इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर एक्ट (IEEPA) मा कतै पनि ट्यारिफको उल्लेख छैन, न त यस्तो कर लगाउन राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।” यस फैसलाले ट्रम्प प्रशासनको दाबीलाई पनि अस्वीकार गरेको छ, जसअनुसार यी शुल्क आपतकालीन आर्थिक शक्तिको कानुन अन्तर्गत लगाइएको बताइएको थियो ।

अदालतकाे निर्णयपछि ट्रम्पले आफ्नै प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्, “सबै ट्यारिफ अझै पनि लागू छन् । आज अत्यन्त पक्षपाती पुनरावेदन अदालतले गलत रूपमा ती शुल्क हटाइनुपर्छ भनेको छ । तर अन्ततः अमेरिका नै विजयी हुनेछ ।” ट्रम्पले अदालतको निर्णयलाई अमेरिका विनाश गर्ने कदम भएको टिप्पणी गर्दै चेतावनी दिएका छन् कि यदि यी ट्यारिफ हटाइए भने देशलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनेछ ।

यो फैसला ट्रम्पको “रेसिप्रोकल ट्यारिफ” मा लागू हुन्छ, जुन चीन, मेक्सिको, क्यानडा लगायत धेरै मुलुकमा लगाइएको थियो । अदालतको निर्णय अक्टोबर १४ सम्म लागू हुने छैन, जसले सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय दिन्छ ।

यता विश्लेषकहरूको भनाइमा अब यो मुद्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले ट्रम्पले लगाएका ट्यारिफ राष्ट्रपति शक्तिको दायराभित्र पर्छ कि संसदको अधिकारको उल्लंघन हो भन्नेबारे विचार गर्नेछन् । 

एजेन्सी । अमेरिकाले भारतमाथि कुल ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ। यसअघि लागू भइसकेको २५ प्रतिशत शुल्कमा थप २५ प्रतिशत थपिएको हो।

यो निर्णय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेशअनुसार लागू हुने भएको हो, जुन आदेश जारी भएको मितिले २१ दिनपछि प्रभावकारी हुनेछ।

ट्रम्प प्रशासनले भारतले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रुसबाट कच्चा तेल आयात गरिरहेको आरोप लगाउँदै यस्तो कडा कदम चालेको हो। नयाँ शुल्कले अमेरिकी बजारमा भारतीय उत्पादनहरू महँगा बनाउने र भारतको निर्यात ४०–५० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अमेरिकाको निर्णयप्रति भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले तीव्र आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “अमेरिकाको यो कदम अनुचित, अकारण र तर्कहीन छ।”

भारतले १ अर्ब ४० करोड जनताको ऊर्जा सुरक्षाका लागि रुसबाट तेल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रष्ट पारेको छ। “त्यस्तै खालको कार्य अरु कैयौं देशहरूले पनि आफ्ना राष्ट्रिय हितमा गरिरहेका छन्,” भारतले जनाएको छ, “तर भारतमाथि मात्र यस्तो कठोर निर्णय गर्नु अन्यायपूर्ण हो।”

यस घटनाले भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्धमा नयाँ तनावको संकेत दिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

मुख्य बुँदा 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि भन्सार शुल्क बढाउने धम्की

ट्रम्पले भारतले रुसबाट तेल खरिद गरेर युक्रेन युद्धलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेको आरोप

भारतले ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई ‘अनुपयुक्त र पाखण्डपूर्ण’ भन्दै आपत्ति

भारतीय विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले पनि रुससँग व्यापार गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक

रणनीतिक विश्लेषकहरूले ट्रम्पको नीति भारतका लागि भूराजनीतिक चुनौती भएको तर्क

नयाँ दिल्ली, २० साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि “अत्यधिक कर” लगाउने धम्की दिएपछि भारतले ती टिप्पणीलाई “अनुपयुक्त र तर्कहीन” भन्दै प्रतिक्रिया दिएको छ।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल Truth Social मा लेखेका थिए कि भारतले रुसबाट ठूलो मात्रामा तेल खरिद गरेर युक्रेन युद्धलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रतिशोधस्वरूप भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

उनले भारतले रुसबाट सस्तो तेल किनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुनः बिक्री गरेर नाफा कमाइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई पाखण्डी सोचको उपज भन्दै उल्टै अमेरिकाले नै रुसबाट युरेनियम, रसायन, मललगायत सामग्री आयात गरिरहेको तथ्य उजागर गरेको छ।

भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित र उपभोक्ताहरूको लागि सस्तो ऊर्जा सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यापार गर्नु परेको स्पष्ट पारेको छ। यसैबीच, भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले अप्रत्यक्ष रूपमा ट्रम्पको एकपक्षीय दृष्टिकोणको आलोचना गर्दै न्यायपूर्ण र प्रतिनिधिमूलक विश्व व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

रणनीतिक विश्लेषक ब्रह्मा चेल्लानी र व्यापार विज्ञ अजय श्रीवास्तवले ट्रम्पको भनाइ भ्रामक, जोखिमपूर्ण र पश्चिमी पाखण्ड उजागर गर्ने खालको भएको टिप्पणी गरेका छन्।

मुख्य बुँदाहरू:

युरोपेली संघ र अमेरिका बीच व्यापार समाधान खोज्ने नयाँ वार्ता चरण सुरू

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी: सम्झौता नभए ३०% भन्सार शुल्क

दुई पक्षबीच प्राविधिक तथा राजनीतिक तहमा संवाद जारी

युरोपेली संघले दुईवटा भन्सार प्रस्ताव तयार पारेको

अगस्ट ७ देखि साझा सूची लागू गर्ने तयारी

एजेन्सी, ८ साउन । युरोपेली सङ्घ (ईयू) र अमेरिकाबीच व्यापार विवाद समाधानका लागि नयाँ प्रयास थालिएको छ। यस सन्दर्भमा ईयूका प्रमुख व्यापार प्रतिनिधि मारोस सेफ्कोभिकले अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावार्ड लुटनिकसँग टेलिफोन संवाद गर्न लागेका छन्।

समाचार संस्था एएफपीका अनुसार, यो संवादले व्यापार वार्ताको नयाँ चरण आरम्भ गर्नेछ। यो उच्चस्तरीय संवादलाई ईयू–अमेरिका व्यापार सम्बन्धका लागि अत्यन्तै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगस्ट १ भित्र व्यापार सम्झौता नभए युरोपेली वस्तुहरूमा ३० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनी दिइसकेका छन्। त्यसैका प्रतिक्रिया स्वरूप युरोपेली सङ्घले पनि आफ्ना आर्थिक हित जोगाउन विभिन्न विकल्प तयार पारिरहेको छ। युरोपेली आयोगका प्रवक्ता ओलोफ गिलले आपसी समझदारीमा आधारित समाधान निकाल्नु नै प्रमुख उद्देश्य भएको बताउनुभयो।

प्राविधिक र राजनीतिक स्तरमा जारी संवादसँगै आयोगले सदस्य राष्ट्रहरूलाई वार्ताको प्रगति तथा सम्भावित परिणामबारे जानकारी दिने योजना बनाएको छ। ईयूले हालसम्म दुईवटा छुट्टाछुट्टै भन्सार प्रस्ताव तयार पारेको छ।

पहिलो प्रस्तावमा करिब ७२ अर्ब युरो (८४ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरका अमेरिकी वस्तुहरू समावेश छन्। दोस्रो प्रस्ताव भने स्टिल, इस्पात तथा एल्युमिनियममा ट्रम्पले लगाएको शुल्कको प्रतिक्रिया स्वरूप बनाइएको हो, जसमा २१ अर्ब युरो बराबरका वस्तुहरू परेका छन्।

यी प्रस्तावहरूलाई समेटेर एक साझा सूची तयार पारिने र आवश्यक परे अगस्ट ७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइने तयारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्।