काठमाडौं, २८ जेठ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दस महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारहरूले एक खर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यो खर्च उनीहरूले आफैंले संकलन गरेकाे स्रोतमा भन्दा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा बाँडफाँड राजस्वमा बढी निर्भर रहेको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, प्रदेश सरकारहरूले कुल एक खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको स्रोत परिचालन गरेका छन्। यसमध्ये अधिकांश (७५ प्रतिशतभन्दा बढी) संघीय सरकारले अनुदान तथा बाँडफाँडमार्फत उपलब्ध गराएको हो।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले प्रदेशहरूलाई ६० अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान, २५ अर्ब ८४ करोड सशर्त अनुदान र ६ अर्ब २० करोड पूर्वाधार समपूरक अनुदान प्रदान गरेको छ।

यो रकम नै प्रदेशको कुल स्रोतको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने देखिन्छ। यसले प्रदेश सरकारहरू आफ्नै राजस्व प्रणालीमा अझै आत्मनिर्भर बन्न नसकेको स्पष्ट संकेत दिन्छ।

प्रदेश सरकारहरूले अन्य स्रोतबाट संकलन गरेको ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र आफ्नै प्रयासबाट उठाइएको हो। बाँकी सबै रकम संघीय सरकारबाट बाँडफाँड भएको हो- चाहे त्यो विभाज्य कोषबाट होस् वा अनुदानमार्फत। यसले ‘संघीयता’को मर्म अनुसार प्रदेशको आर्थिक स्वायत्तता अझै सुदृढ हुन नसकेको तथ्य उजागर गरेको छ।

गत वैशाख मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खाताहरूमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद मौज्दात देखिएको छ। जब कि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यही अवधिमा कुल ११ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

पुँजीगत खर्च भने सधैँझैँ न्यून देखिन्छ-कुलमध्ये एक खर्ब २० अर्ब मात्र। यसले योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, बजेटको खर्च क्षमताको कमजोरी र कार्यसम्पादन प्रक्रियामा असक्षमता झल्काउँछ।

संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरू आफ्नै आम्दानीमा भर पर्न नसक्नु गम्भीर नीति निर्माणको प्रश्न हो। प्रदेशलाई आर्थिक स्वायत्तता दिइएको भए तापनि अहिलेसम्म उनीहरू संघकै काखमा टेकेर हिँड्न विवश देखिन्छन्। यसले ‘संघीयताको सशक्तीकरण’मा नयाँ बहस सुरु गराएको छ।