भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
बुढीगण्डकीको बाढीले बस्ती र पुल बगायो, तटीय क्षेत्रमा सतर्कता | भक्तपुरमा नेपाली मौलिक वास्तुकलाको प्रदर्शनी, १८५ सम्पदा पुनर्निर्माण गरिएको जानकारी | मुख्यमन्त्री किरण थापासहित विभिन्न व्यक्तिहरूलाइ क्रियाशील पत्रकार मञ्च, भक्तपुरद्वारा सम्मानपत्र प्रदान | स्वास्थ्य सचिव डा. सुमित्रा गौतमलाई क्रियाशील पत्रकार मञ्च भक्तपुरको सम्मान | नोबेल शान्ति पुरस्कार घोषणापछि आईसीसीमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध | नेपालमा आप्रवासी चराको वासस्थान सङ्कटमा, ४५ प्रतिशतको सङ्ख्या घट्दो | बीपी राजमार्ग दुईतर्फी खुल्यो, लेदो र गेग्रान हटाइएपछि यातायात सहज | राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंकिङ सेवा रोक्न नपाइने, सर्वोच्चको आदेश |

काठमाडौँ, १५ असाेज  । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन, बन्द–हडताल तथा सरकारी कामकाजमा अवरोध हुने गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा कर्मचारीको प्रदर्शन तथा हडतालसम्बन्धी गतिविधिमा रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकको दफा ८३ मा निजामती कर्मचारीले सरकारी काममा बाधा पुग्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने उल्लेख छ । कर्मचारीले कुनै पनि प्रकारको प्रदर्शन गर्न, बन्द–हडतालमा सहभागी हुन, थुनछेक, बाधा–अवरोध, घेराउ वा दबाब दिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, कलम बन्द गर्ने, तालाबन्दी गर्ने वा अन्य कुनै माध्यमबाट सरकारी कामकाजमा अवरोध पुर्‍याउने तथा त्यस्तो कार्यका लागि अरूलाई उक्साउने कामसमेत निषेध गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार उक्त व्यवस्थाविपरीत काम गरी सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएमा सम्बन्धित कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सकिनेछ । साथै, क्षति पुगेको अवस्थामा तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्ति पनि सम्बन्धित कर्मचारीबाटै भराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, निजामती कर्मचारीले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनका विषयमा आफूलाई केन्द्रमा राखेर अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । तर, कर्मचारीले सम्पादन गरेका कार्य तथा असल अभ्यासबारे आम नागरिकलाई जानकारी गराउने कार्यमा भने रोक नहुने विधेयकमा स्पष्ट पारिएको छ ।