काठमाण्डौ, ३० कार्तिक । सरकारले भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै पालिकालाई पत्राचार गरी क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो।

मन्त्रालयले आफ्नो परिपत्रमार्फत आन्दोलनमा भएका क्षतिको विवरण अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न आवश्यक जानकारी समेत उपलब्ध गराएको छ। यस पहलको उद्देश्य सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना र निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पुनःनिर्माण योजना तयार पार्नु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनःनिर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।

यदि कुनै पालिकाले क्षतिको तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्न छुटाएको भए, मन्त्रालयले तयार पारेको अनलाइन पोर्टलमा विवरण अपलोड गर्न अनुरोध गरेको छ।

मकवानपुर, २९ साउन । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका पाँच सचिवको सरुवा गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७२ सहसचिवको सरुवासँगै बागमती प्रदेशका पाँच सचिवको पनि स्थानान्तरण गरेको हो ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार साउन २६ मा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको थियो। यसअनुसार:

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव उदयबहादुर राना मगर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका छन्। आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनाली संघीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सचिव विनु बज्राचार्य गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएकी छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सिंहदरबारमा सरुवा भएका छन्।

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मोहन शाक्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेशमा सरुवा भएका छन्। यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्य चार सहसचिवलाई बागमती प्रदेशका सचिवको रूपमा सरुवा गरेका छन्।

जसमा पार्वती शर्मा (प्रधान कर प्रशासक, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय काठमाडौं), बलराम ढकाल (युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लुम्बिनी), इन्द्रदेव भट्ट (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली) र इश्वरचन्द्र मरहठ्ठा (भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली) रहेका छन्।

काठमाडौँ, ८ साउन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइ तथा समाधानका लागि गुनासो व्यवस्थापन इकाइ स्थापना गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले प्रवाह गर्ने सेवाहरूका विषयमा आउने गुनासालाई व्यवस्थित ढंगले सम्बोधन गर्न यो इकाइ गठन गर्न लागिएको हो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार क्षमता विकास महाशाखाको सुशासन शाखा गुनासो व्यवस्थापन इकाइको रूपमा क्रियाशील हुनेछ। शाखाको प्रमुखलाई गुनासो सहजकर्ता तोकिनेछ, जसले प्राप्त गुनासाहरूको अध्ययन गरी आवश्यक अनुसार कार्यान्वयन अघि बढाउनेछ।

सेवाग्राहीहरूले मौखिक, लिखित वा पत्राचारमार्फत आफ्ना गुनासोहरू राख्न सक्नेछन्। सञ्चारमाध्यम, इमेल वा सिधै उपस्थित भई गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गुनासो सहजकर्ताले गुनासालाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्नेछन् 
१) तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने,
२) प्रक्रिया वा नियम स्पष्ट गर्नुपर्ने,
३) अन्य शाखामा सिफारिस गर्नुपर्ने।

तत्काल सम्बोधन गर्न मिल्ने गुनासाहरूको समाधान सहजकर्ताले आफैँ गर्नेछन्। गम्भीर वा अन्य शाखाको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गुनासोहरू सम्बन्धित शाखामा पठाइनेछन्।

ती शाखाहरूले सम्भव भएसम्म तुरुन्त समाधान गर्ने, नसकेमा महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गरी तीन दिनभित्र समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले यस इकाइमार्फत सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकमैत्री शासन प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा राखेको छ।