काठमाडौं, १३ कात्तिक । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ सम्पन्न त्रिपक्षीय बैठकमा ‘गरी खान देऊ अभियान’का अध्यक्ष तथा जेनजी (GenZ) आन्दोलनका प्रतिनिधि मिराज ढुंगानाले राजनीतिक मागहरू अघि सारेका छन् ।

ढुंगानाले जिल्ला समन्वय समिति (DCC) तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै संघीय संरचनामा सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनका अनुसार, “प्रदेश सभा र सरकार अहिलेको स्वरूपमा अत्यधिक खर्चिलो र बोझिलो भएका छन् । स्थानीय तहमा सन्तुलन र नियन्त्रणको अभाव छ, त्यसैले प्रदेश सभालाई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ ।”

उनले प्रस्ताव गरे अनुसार, प्रत्येक प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूबाट बनेको सभा नै प्रदेश सभाको रूप लिने र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रदेशका मन्त्रीहरू गैर-राजनीतिक विज्ञ समूहबाट नियुक्त गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन् । बैठकमा ढुंगानाले नागरिक स्तरको भ्रष्टाचार अनुसन्धान निकाय गठन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिने प्रावधान पनि आफ्नो सर्तको रूपमा अघि सारे ।

त्यस्तै उनले जेनजी आन्दोलनलाई तत्कालै राजनीतिक जनआन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने, सहिद परिवार र घाइतेहरूको व्यवस्थापनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने, र २३ र २४ कात्तिकमा भएका आन्दोलनमाथिको दमनको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।