काठमाडौँ, २७ चैत्र । रामचन्द्र पौडेल ले निर्वाचनमार्फत नयाँ पुस्ता नेपाली राजनीतिमा आकर्षित भएको उल्लेख गर्दै जनताले प्रभावकारी सेवा प्रवाहको ठूलो आकांक्षा राखेको बताएका छन्।

शुक्रवार संघीय संसद को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विधिको शासन, रोजगारीका अवसर तथा तीव्र आर्थिक–सामाजिक स्थायित्व नागरिकको मुख्य अपेक्षा रहेको बताए।

उनले नयाँ संसद्ले आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै न्यायपालिकाबाट निष्पक्ष न्याय प्रदान हुन सके मात्र सहिदहरूको सम्मान हुने धारणा व्यक्त गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको मर्मअनुसार गर्नुपर्ने धेरै काम अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरे। उनले राज्यका निकायहरूले जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

मुख्य बुँदा 

२७४ नवनिर्वाचित सांसदको शपथ भोलि हुँदै

४७ सांसदले १७ मातृभाषामा शपथ लिने तयारी

ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले शपथ गराउने

राष्ट्रपतिबाट केसीले आज शपथ लिने

संविधानअनुसार शपथपछि मात्रै संसद बैठकमा सहभागी हुन पाइने

विविध भाषामा शपथले भाषिक समावेशिताको झल्को

काठमाडौँ, ११ फागुन । प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित २७४ जना सदस्यको शपथ ग्रहण भोलि हुँदैछ। तीमध्ये ४७ जना सांसदले १७ वटा मातृभाषामा शपथ लिने तयारी गरेका छन्।

संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसी ले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बाट शपथ लिनेछन्। त्यसपछि केसीले नै भोलि चैत १२ गते दिउँसो २ बजे २७४ सांसदलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संसदका प्रत्येक सदस्यले सदन वा समितिको बैठकमा पहिलोपटक सहभागी हुनुअघि शपथ लिनुपर्ने हुन्छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूलाई मातृभाषामा समेत शपथ लिन सकिने सुविधा प्रदान गरिएको छ। सचिवालयले तोकेको समयसीमाभित्र जानकारी गराएका ४७ जना सांसदले नेपालीबाहेक विभिन्न १७ मातृभाषामा शपथ लिने भएका हुन्।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विभिन्न भाषामा शपथ लिने सांसदहरूले पूर्वसूचना दिएका छन्। तीमध्ये मैथिली, थारू, भोजपुरी, नेपाल भाषा, डोटेली, मगही, संस्कृत, तामाङ, बान्तावा, चाम्लिङ, अवधी, बझाङी, छन्त्याल र मगर खामलगायत भाषाहरू समावेश छन्। भाषिक विविधतालाई सम्मान गर्दै मातृभाषामा शपथ लिने अभ्यासले संघीय संसदमा समावेशिता झल्काउने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौँ, १० फागुन । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको छ। मन्त्रीहरू धमाधम बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री कार्की बिदाइ भेटघाटमा व्यस्त देखिएकी छन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले आफ्नो १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै पदबाट बिदा लिइसकेकी छन्। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि मन्त्रालय जान छाडेका छन् भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा शहरी विकास मन्त्री कुमार इङ्नाम पनि सरकारबाट बाहिरिसकेका छन्।

यसअघि निर्वाचनअघि नै केही मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए। उम्मेदवार बनेका चारमध्ये तीन जना निर्वाचित भएका छन्। तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ भने पराजित भएका छन्। अन्य मन्त्रीहरू बब्लु गुप्ता, जगदीश खरेल र महावीर पुन निर्वाचित भएर संसद् प्रवेश गरेका छन्।

सरकार गठनको छोटो अवधिमै प्रधानमन्त्री कार्कीले १० पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपरेको थियो। अहिले मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन बन्दै जाँदा दैनिक प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुन थालेको गुनासो बढेको छ।

संघीय संसद् सचिवालय ले चैत १२ गते नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराउने तयारी गरेको छ। त्यसपछि बालेन्द्र शाह ले चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारी भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको राष्ट्रपति कार्यालयले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ। यसैबीच गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरिएको विषय हाल ‘होल्ड’ अवस्थामा राखिएको छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथअघि नै उक्त नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।

काठमाण्डौ, १ मंसिर । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले स्वीकृत गरेको विस्तृत तालिका अनुसार चुनावका सबै चरणहरू पुस १९ गतेदेखि सुरु हुनेछन्।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार पुस १९ गते बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म नामावली प्रकाशन हुनेछ। त्यसपछि दाबी–विरोध र उजुरीहरूको छानबिन गरी पुस २२ गते दिउँसो ३ देखि ४ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिनेछ।

पुस २३ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराउन सक्नेछन्। मनोनयनविरुद्ध उजुरी दर्ताको समय पुस २४ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म रहनेछ।

पुस २७ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारहरूले नाम फिर्ता लिन सक्नेछन्। सोही दिन दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ।

त्यसपछि पुस २८ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ।

आयोगका अनुसार राष्ट्रियसभाका १८ सदस्य चयन गर्न माघ ११ गते मतदान हुनेछ। मतदान सम्बन्धित मतदान केन्द्रहरूमा बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म सञ्चालन गरिनेछ।

कैलाश खबर, २२ साउन । संघीय संसदअन्तर्गत आज तीन संसदीय समितिहरूको बैठक बस्दैछ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आ–आफ्नो कार्यसूचीअनुसार बैठक बोलाएका हुन् ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ माथि दफावार छलफल गरिने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समिति
समान समयमा बस्ने बैठकमा समितिले विगतमा सरकारलाई दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्थामाथि छलफल गरिनेछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति
दिउँसो २ बजे बस्ने यो समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिनेछ ।

 

काठमाडौँ, १८ असार । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ मा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थाबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमै गम्भीर गडबडी देखिएको छ।

समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको प्रतिवेदनले मूल विधेयकमा रहेको कानुनी भाषा र संरचनासँग बाझिने व्यवस्था समेटेको पाइएको हो।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले २०८० फागुन २१ गते संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिले दुई वर्षभित्र कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर समितिको प्रतिवेदनमा उपदफा ४ संशोधन गर्दै नयाँ उपदफा थपिएको छ भने, पहिलेको उपदफाका विषयहरूलाई भने यथावत राखिएको छ। जसका कारण एउटै दफामा एक अर्कासँग बाझिने प्रावधानहरू कायम भएका छन्।

दफा ८२ को उपदफा ४ मा स्पष्ट रूपमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राखिएको छ। तर त्यससँगै मिलाइएको उपदफा ५ (पहिलाको उपदफा ४) को (क) मा भने “संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन” भन्ने वाक्यांश रहन गएको छ।

समितिले उक्त वाक्यांश हटाउन वा संशोधन गर्न प्रतिवेदनमा कुनै स्पष्ट निर्देशन नदिएकोले, प्रतिवेदन मिलाउने कर्मचारीले त्यसलाई जस्ताको तस्तै राखेका छन्।

समितिका सदस्य तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेता राजेन्द्र पाण्डेले यो गडबडी कर्मचारीको लापरवाही वा बदमासीका कारण भएको आरोप लगाएका छन्।

उनले भने, “हामीले उपदफा ४ मा स्पष्ट रूपमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राखेका छौं, त्यसपछि त्यससँग बाझिने अन्य वाक्यांश स्वतः हट्नुपर्ने हो।” उनले यस विषयमा छानबिन गरी जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्।

निजामती सेवा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकमा नै विधायी अस्पष्टता र गडबडी देखिनु प्रशासनिक असक्षमता र ध्यान नदिएको संकेत हो। प्रतिवेदनको अस्पष्टताले कार्यान्वयनको चरणमा गम्भीर व्याख्या–विवाद उत्पन्न गर्न सक्ने देखिन्छ।

काठमाडौं, ६ जेठ । संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे बस्ने भएको छ । बैठकको कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् नियमावली, २०७९ को परिच्छेद–९ बमोजिम सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयका अनुसार आजको बैठकमा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले ‘पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गर्नेछन् । त्यसैगरी भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।

बैठकमा सांसदहरूबाट उठाइएका जिज्ञासामाथि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष उत्तर दिने कार्यक्रमले संसदको गतिविधिलाई प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक संवादको अभ्यासका रूपमा लिइएको छ ।