भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सिरियामा दुई पाइपलाइनमा दुर्घटना, ग्यास विस्फोटपछि आगलागी र इन्धन चुहावट | तीन दिनका लागि खुल्दै तातोपानी नाका, मालवाहक गाडीलाई मात्र आवतजावत अनुमति | दसैँमा बजार अनुगमन अष्टमीसम्म मात्रै, महानवमीदेखि टीकाको भोलिपल्टसम्म स्थगित | भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापना उत्कृष्ट समन्वयको नमुनाः नेपाली सेना | बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी खुल्यो, बाघ अवलोकन गर्न पर्यटक आकर्षित | मतदाता नामावलीमा थपिए १ लाख ८७ हजारभन्दा बढी मतदाता, १ लाख ५८ हजारको नाम हटाइयो | नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदका लागि १३ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा | यमनको राष्ट्रपति भवनमा हुथी विद्रोहीको क्षेप्यास्त्र प्रहार, ५ जनाको मृत्यु र १६ घाइते |

काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तह (पालिकाहरू) लाई प्रदान गरिने अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा पालिकाहरूलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

जसमध्ये प्रदेशका लागि ३ खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र पालिकाका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेशगत विनियोजनमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले अनुदान पाएका छन्।

मधेश प्रदेशका लागि १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशका लागि १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

त्यस्तै कोशी प्रदेशका लागि १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ, बागमतीका लागि १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, गण्डकीका लागि १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीका लागि १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

अनुदान संरचनाअनुसार समानीकरण अनुदान ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदान ४ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाह सुदृढ गर्न यो वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

बाजुरा, १४ बैशाख । बाजुराका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहलाई संविधानले विभिन्न अधिकार दिए पनि संघीय सरकारबाट अंकुश लगाउने काम भइरहेको गुनासो गरेका छन् ।

आइतबार आयोजित न्यायिक समिति प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा सहभागी जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा छिमेकी अछाम जिल्ला का न्यायिक समितिका संयोजकहरूले संघीय सरकारले न्याय सम्पादन लगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा अंकुश लगाएको बताएका हुन् ।

बडीमालिका नगरपालिका का नगर प्रमुख अमरबहादुर खड्काले संविधानले दिएको अधिकार र स्थानीय सरकार ऐनअनुसार काम गर्न खोज्दा संघीय सरकारले अधिकार कटौती गर्दै अंकुश लगाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार स्थानीय तह स्वायत्त भए पनि संघीय सरकारले ऐनअनुसार काम गर्न सहज वातावरण नदिएको, स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृतको अभाव हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ । पालिकामा कानुन अधिकृत माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको बूढीनन्दा नगरपालिका का नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक रामबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादन, कानुनी बाधा–अड्चन, उजुरीपछिको मेलमिलापको अवस्था तथा न्याय सम्पादनका क्रममा भएका असल अभ्यास र सिकाइ आदानप्रदानका लागि सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख तुलसीराम रोकायाले स्थानीय तहबाटै पीडितलाई छिटोछरितो र निष्पक्ष न्याय दिन न्यायिक समितिलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा न्यायिक समितिको कार्यप्रणाली, चुनौती तथा समाधानका उपायबारे छलफल गरिनुका साथै विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । न्यायिक समिति प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा जिल्लाका नौ वटै पालिकाका न्यायिक समिति संयोजक, छिमेकी अछामका सात पालिकाका संयोजक तथा न्यायिक मेलमिलापकर्तालगायतको सहभागिता रहेको छ ।

हेटाैडा, १५ मंसिर । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगरले सीमित स्रोत–साधनका कारण अस्पताल सञ्चालनमा चुनौती रहेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मजबुत समन्वय अत्यावश्यक रहेको बताएका छन् ।

हेटौँडामा बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘एक जिल्ला–एक स्वास्थ्य सहर, एक स्थानीय तह–एक नमुना स्वास्थ्य संस्था’ सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रका बजेट तथा योजना निर्माणमा तीनै तह एकै ठाउँ बसेर योजना बनाए मात्र दोहोरोपन र खर्च नहुने स्पष्ट गरे ।

उहाँले प्रदेश सरकारले पठाएको सशर्त बजेट धेरै स्थानीय तहमा खर्च नहुने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रमको स्पष्ट भूमिका विभाजन र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका अस्पतालमा उपकरण र जनशक्ति उपलब्ध गराइरहेको र प्रदेश तहका अस्पतालमा सेवा विस्तार भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिए ।

मन्त्री थापाले यस वर्ष प्रदेश सरकारले ५० जना डाक्टर उत्पादनका लागि अध्ययन सुरु गराएको तथा छात्रवृत्तिय डाक्टरहरूलाई स्थानीय तहका अस्पतालमा पठाइरहेको बताए । अब स्वास्थ्य सहरको अवधारणा लागू भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट र लगानीलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने बताए । 

कार्यक्रम बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं, २७ कार्तिक । अमेरिकाको ४३ दिन लामो संघीय सरकारको शटडाउन अन्त्य भएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले संघीय खर्चसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै इतिहासकै सबैभन्दा लामो शटडाउन समाप्त गरेको हो।

अमेरिकी समय अनुसार बुधबार राति रिपब्लिकन पार्टीको नियन्त्रणमा रहेको प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा २ सय २२ सांसदले विधेयकको समर्थन गरे भने २ सय ९ सांसदले विरोध जनाए। समर्थन गर्नेहरूमध्ये ६ जना डेमोक्र्याट सांसद थिए भने दुई जना रिपब्लिकनले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

अब लामो समयदेखि रोकिएको विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हस्ताक्षरका लागि ह्वाइट हाउस पठाइनेछ। यसअघि सोमबार राति अमेरिकी सिनेटले पनि खर्च विधेयकलाई ६०–४० मतान्तरले पारित गरेको थियो।

विधेयकले जनवरी ३० सम्म सरकार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। छ हप्तादेखि तलबविनै बसेका लाखौं संघीय कर्मचारीलाई पुनः तलब प्राप्त हुने बाटो खुलेको छ। शटडाउनका कारण अत्यावश्यकबाहेकका सबै सरकारी सेवा ठप्प भएका थिए।

एजेन्सी, २२ कार्तिक । अमेरिकामा जारी संघीय सरकारको सटडाउनका कारण ४० विमानस्थलमा हवाई उडान कटौती गरिएको छ। न्यूयोर्क, लस एन्जलस, शिकागो, वाशिंगटन डीसीलगायतका प्रमुख विमानस्थलमा उडान रद्द र ढिलाइ हुँदा यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्।

विगत ३७ दिनदेखि जारी संघीय सटडाउनका कारण अमेरिकी हवाई सेवामा ठूलो असर परेको छ। तलब नपाएका संघीय कर्मचारीहरू, विशेषगरी एयर ट्राफिक नियन्त्रक (Air Traffic Controllers) ले काम गर्न असमर्थता जनाएपछि अमेरिकी विमानस्थलहरूमा घरेलु उडान कटौतीको घोषणा गरिएको हो।

बीबीसीका अनुसार, हिजो मात्रै अमेरिकाभर ५,००० भन्दा बढी उडानहरू रद्द वा ढिलाइ भएका छन्। यसले सयौं हजार यात्रुहरूलाई उडान र सवार–अवतर सम्भव नहुने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा लामो संघीय बन्द (Shutdown) का कारण लाखौं सङ्घीय कर्मचारी अहिले तलब विना काम गरिरहेका छन्।

तलब अभावकै कारण कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनमा असर परेपछि उड्डयन क्षेत्रमा यसले प्रत्यक्ष समस्या उत्पन्न गरेको हो। संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) ले हवाई चाप कम गर्न उडान कटौतीको चरणबद्ध योजना सार्वजनिक गरेको छ।

शुक्रबार: ४ प्रतिशत कटौती

नोभेम्बर ११: ६ प्रतिशत कटौती

नोभेम्बर १३: १३ प्रतिशत कटौती

नोभेम्बर १४: १० प्रतिशत कटौती

एफएएले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने कटौती नहुने स्पष्ट गरेको छ।

मुख्य बुँदा 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच चुनावी तयारीबारे छलफल सम्पन्न।

संघ र प्रदेश सरकारले मिलेर चुनावी वातावरण बनाउन सहकार्य गर्ने सहमति।

मुख्यमन्त्रीहरूले शान्ति सुरक्षा प्रमुख चुनौती रहेको भन्दै संघीय समन्वय आवश्यक रहेको सुझाव।

जेन–जी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि संघ सरकारलाई प्याकेज ल्याउन आग्रह।

खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न माग।

उद्योगहरूको बिजुली काट्ने निर्णयले रोजगारी र राजस्वमा असर पर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न सुझाव।

काठमाडौँ, १८ कार्तिक । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच चुनावी वातावरण तयार पार्न सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघ सरकारसँग मिलेर आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी र समन्वय गर्न तयार रहेको जनाएका छन्।

मुख्यमन्त्रीहरूले चुनावको मुख्य चुनौती शान्ति सुरक्षाको रहेको भन्दै यसमा संघ र प्रदेश दुवै सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।छलफलमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले भने — “संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना भएमा तोकिएकै मितिमा सहज रूपमा चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्छ।”

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माणका लागि संघ सरकारले प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग पनि मुख्यमन्त्रीहरूले राखेका छन्। त्यस्तै, खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न र उद्योग क्षेत्रका समस्यामा संघ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

मुख्यमन्त्रीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडरको बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुली काट्ने निर्णयले उद्योग, मजदुरको रोजगारी र राजस्वमा असर पार्ने भन्दै उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

एजेन्सी । अमेरिकामा मध्यरात बजेसँगै कंग्रेसले कोषसम्बन्धी अस्थायी उपाय पारित गर्न असफल भएपछि संघीय सरकार आधिकारिक रूपमा बन्द भएको छ। सिएनएनका अनुसार ‘अब के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन’। सन् २०१९ पछि यो पहिलो सरकारी बन्द हो।

दुवै पार्टीका नेताहरूबीच दोषारोपको खेल चलेको छ। रिपब्लिकनहरूले हालको कोषलाई अझ सात हप्तासम्म विस्तार गर्न डेमोक्रेटहरूको सहमति आवश्यक भएको दाबी गरेका छन् भने डेमोक्रेटहरूले आवश्यक सहुलियत बिना सिनेटमा कुनै कोषसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

डेमोक्रेटिक नेता हाकिम जेफ्रीज र चक शुमरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूलाई दोषारोपण गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “महिनौँसम्म जनताको जीवन कठिन र महँगो बनाएपछि, डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूले अब संघीय सरकार बन्द गराएका छन्, किनभने उहाँहरू अमेरिकी जनताको स्वास्थ्य सेवाको रक्षा गर्न चाहनुहुन्न।”

यो बन्द कति समयसम्म रहने भन्नेबारे गहिरो अनिश्चितता छ। सिनेटरहरू आज राति क्यापिटलबाट निस्कँदा समाधानबारे कुनै निश्चितता थिएन। भोलि बिहान फेरि रिपब्लिकनहरूले प्रस्तुत गरेको उही कोष योजनामाथि मतदान हुने बताइएको छ।

रिपब्लिकन नेताहरूले आवश्यक सङ्ख्यामा डेमोक्रेटहरूको समर्थन नआएसम्म सो प्रस्ताव दैनिक रूपमा मतदानका लागि ल्याउने घोषणा गरेका छन्। सरकारी बन्दले लाखौँ संघीय कर्मचारीहरूलाई ‘अवकास’ मा पठाउनेछ।

आवश्यक सेवामा पर्नेहरूले भने काम गर्नुपर्ने तर गतिरोध अन्त्य नभएसम्म तलब नपाउने स्थिति रहनेछ। केही कर्मचारीले भने निरन्तर तलब पाउनेछन्, किनभने उनीहरूको जागिर प्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक विनियोजनमार्फत वित्तपोषित हुँदैन।

सामान्यतया, जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा जस्ता आवश्यक कार्यहरू भने जारी रहनेछन्। अघिल्ला बन्दहरूले अध्यागमन सुनुवाइहरू रद्द गरेका थिए, घर खरिदकर्ताहरू र साना व्यवसायहरूलाई संघीय ऋण उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेका थिए र विभिन्न क्षेत्रमा अवरोध ल्याएका थिए।

तनहुँ, ११ भाद्र । एक वर्षमा जिल्लाका तीन हजार घरमा खानेपानी सुविधा विस्तार भएको छ ।खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा जिल्लाका दुई हजार ९२७ घरमा खानेपानी सुविधा विस्तार गरेको हो ।

कार्यालय प्रमुख शम्भुराज खनालका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत दुई हजार २२१, सङ्घ सरकार सशर्त कार्यक्रमबाट दुई सय २६ र विशेष अनुदानमार्फत चार सय ८० घरमा खानेपानी सुविधा विस्तार भएको छ ।

अघिल्लो आवमा जिल्लाका दुई हजार घरमा खानेपानी सुविधा पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा जिल्लाका चार हजार ३०० घरमा खानेपानी सुविधा विस्तार गर्ने कार्यालयको लक्ष्य रहेको प्रमुख खनालले बताए ।

कार्यालयका लागि आव २०८१र८२ मा पुँजीगततर्फ रु ४३ करोड दुई लाख बजेट विनियोजन भएकामा रु ३९ करोड ४६ लाख ९१ हजार खर्च भएको छ । रासस